झण्डै १० प्रतिशत जनता अँध्यारोमै रहँदा प्राधिकरणले प्रसारण लाइन अभावमा उब्रिएको बिजुली बेच्नुपरेको बाध्यता देखाएको छ। सरोकारवालाहरू भने नीति–निर्माताहरूको ध्यान नै देशभित्रै बिजुली खपत गराउनेभन्दा बेच्ने रहेकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्।

१६ कात्तिकदेखि नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री शुरू गरेको छ। पहिलो चरणमा ३९ मेगावाट बिजुली बेच्ने गरी १५ कात्तिकमा भएको सहमति अनुसार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईए)लाई भोलिपल्टै बिजुली पठाइसकिएको छ।

नेपालको बिजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बनाइरहँदा देशभित्रैका करीब १० प्रतिशत जनता भने अझै अँध्यारैमा छन्। उद्योगी-व्यवसायी समेत बिजुली अभावमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्।

विद्युत्‌ अभाव कम गर्न उद्योगले आफ्नै पावर प्लान्ट समेत राखेको छ। डिजेलबाट चलाइने प्लान्टमा लागत प्रति युनिट २७ रुपैयाँ पर्छ। प्राधिकरणको बिजुलीलाई भने प्रति युनिट १० रुपैयाँ तिरे पुग्छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलस्थित सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले बिजुली अभावमा सञ्चालन अवधि घटाएको छ। प्राधिकरणले थोरै भोल्टेज मात्र दिएकाले जेनेरेटर चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगका विद्युतीय विभाग म्यानेजर सुरेन्द्र महासेठले बताए। उनका अनुसार, उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन ३० मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। तर, प्राधिकरणले ८ मेगावाट मात्र दिन्छ।