आर्थिक नगरी जीतपुरसिमरा उपमहानगरमा नेकपा एमालेको विरुद्धमा लागेको ५ दलको गठबन्धनले एमालेलाई कमजोर बनाएको छ। नेकपा एमालेले मेयरको उम्मेदवारमा पुरानै अनुहारलाई दोहोर्‍याउनुले पनि गठबन्धनलाई सहज बनेको हो।

उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पदका लागि एमालेका करिब एक दर्जन आकांक्षी थिए। अन्तिममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपमा उपमहानगर प्रमुखमा सरस्वती चौधरीले टिकट पाएकी अन्य दाबेदारको भनाइ छ। चौधरी एमालेको दशाैँ महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनीत भएकी हुन्। उनी निवर्तमान उपप्रमुख पनि हुन्।

एक कार्यकाल उपमेयरमा निर्वाचित भएकी सरस्वती चौधरीमाथि नगरमा चौतर्फी अनियमितताको आरोपहरु छन्। अहिले उनलाई आफ्ना योजना र प्रतिबद्धताहरु सुनाउनुभन्दा पनि आफ्ना कमजोरीको प्रतिरक्षा गर्नुमै सकस भइरहेको छ। कतिपय एमाले नेता कार्यकर्ताले पनि चौधरीलाई दोहोर्याउन नहुने तर्क गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न असफलताको आरोपहरु बोकेर उनी उम्मेदवार बनिन्।

स्थानिय तहको निर्वाचन २०७४ मा उपमेयरसहित मेयरको नेतृत्व सम्हालेको नेकपा एमालेले पहिलो कार्यकाल विभिन्न अनियमितताको आरोप र अलमलमा बितायो। एक कार्यकालको अवधिपछि मेयर डा. कृष्ण पौडेलले दोश्रो पटक उम्मेदवार बन्ने हिम्मत गर्न सकेनन् तर उपमेयर भने मेयर बन्ने दाउमा संगठनलाई दबाब सिर्जना गरी टिकट हात पारिन्।

सडक, नाला र सामान्य विकासका पूर्वाधानमा ध्यान केन्द्रीत गरेको उपमहानगरले ठुला आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेन। सडक र नालापानी अवैज्ञानिक तवरले निर्माण गर्नु उसको पहिलो कार्यकाल र नविन अनुभवहरुको समेत अभाव रह्यो।

चौविस वडा रहेको उपमहानगरको १० वटा वडा नेकपा माओवादीले नेतृत्व सम्हाल्न सफल भयो। सात वडामा एमालेले जित निकाल्दा मेयरका उम्मेदवार डा. कृष्ण पौडेलको ‘पपुलर भोट’ ले उपमहानगरको नेतृत्व आफ्नै पोल्टामा पर्यो।

उतिबेलै पनि डा. पौडेलको र उपमेयर सरस्वती चौधरीको गुट फरक पर्यो। परिणाम स्वरुप मेयर र उपमेयरको तालमेल मिल्न सकेन। कार्यपालिका बोर्डमा पनि मतमतान्तर चलिरह्यो। ठुला आयोजनामा सहमति जुटाउन नसकिने नजिरहरु प्रशस्तै बने। मेयर डा. पौडेलले अघि सारेका र कार्यान्वयन गर्न सकिने कतिपय आयोजनाहरुमा पनि पूर्वाग्रह पूर्वक डा. पौडेललाई असफल बनाउने खेलमा आफ्नै पार्टी लाग्यो।

चौधरीकै कार्यकालमा जीतपुरसिमरा उपमहानगर देशभरमै भ्रष्टाचारमा पहिलो स्थानमा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७५३ पालिकामध्ये अन्तिमबाट दोस्रो अर्थात ७५२ स्थानमा परेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पाँचौँ नगरसभाबाट उपमहानगरले सम्पत्ति करमा एकैपटक हजार प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।

राजस्व परामर्श समिति संयोजकसमेत रहेकी चौधरीकै कार्यकालमा २ वर्ष पुरानो खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन् ठेक्का बापतको ८ करोड २० लाख ५१ हजार आन्तरिक राजस्व अझै उठाउन सकेको छैन।

करिब २ वर्षको नगर सभा सम्पन्न हुन नपाउँदै डा. पौडेलमा उत्साह मर्दै गयो। प्राय आयोजनाहरुमा उपमेयरको नेतृत्वले काम अघि बढ्न थाल्यो। तर महानगरले विभिन्न नकारात्मक सुचकहरुले कार्यविधि धमिलिँदै गयो। बेरुजुका चाङ, अख्तियारमा उजुरी, देशका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा कमजोर, करवृद्धिमा अस्वाभाविक निर्णय, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन ठेक्काबापतको राजस्वमा विवादलगायतका कामहरुमा उपमहानगरले बद्नामी बेहोर्नु पर्यो।

अहिले उही अनुहार जनताको घरदैलोमा पुग्दा सन्देश लिएर जाने र प्रतिबद्धता बोक्ने ठोस आधार एमालेलाई भएन। महिला र मधेशी नेतृत्वको नारा अहिले उपमहानगरको प्रमुख नारा हो। निर्वाचनमा गठबन्धनकै बराबरीमा आँकलन गरिएपनि एमाले नेतृत्वलाई प्रमुख पद्मा सहज देखिँदैन। तर, एमालेबाट उपमेयरको उम्मेदवार बनेका भोला अधिकारी भने नगरको परिचित अनुहार हो।

पूर्व गाविस अध्यक्षलगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर नेकपा एमालेमा लामो राजनैतिक अनुभूति बाकेका अधिकारीलाई भने गठबन्धन भत्काउन सक्ने शक्तिका रुपमा हेरिएको छ। गठबन्धनमा उपमेयरको नयाँ अनुहार र कम सामाजिक प्रभावले पनि एमालेको उपमयेरको उमेदवारलाई बलियो रुपमा हेरिएको छ।

यता ५ दलको साझा गठबन्धन भनिएपनि प्रतिस्पर्धा र जनआधारमा दुई ठुला दल कांग्रेस र माओवादी नै देखिन्छन्। माओवादी केन्द्रले प्रमुख पाएको जीतपुरसिमराबाट राजन पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ भने उपमेयरमा कांग्रेसबाट मेघा साहि बनेकी छिन्।

पौडेल अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन् भने साहि विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकी र कानूनकी विद्यार्थीसमेत हुन्। अहिले गठबन्धन्ले प्रतिबद्धता सुनाउँदै घरदैलामा छ।

२४ वडाहरुमा ७ वडामा वर्चस्व रहेको एमोलेले यो पटक भने वडा तहमा दोब्बर बर्चस्व बनाउने दाउमै छ। किनकि, मेयर-उपमेयरमा तालमेल मिलाएको कांग्रेस र माओवादीले वडा तहमा छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारलाई अगाडि सार्यो।

परिणामस्वरुप प्रमुखमा संगै चुनावी अभियानमा हिँडेको गठबन्धन अधिकांश वडा तहमा भने प्रतिस्पर्धामै छन्। उपमहानगरको प्रमुखमा १३, उपप्रमुखमा ६ सहित विभिन्न पदमा ८८९ जना प्रतिस्पर्धामा छन्।