मंसिर ४ काे लागि निर्वाचन मिति तय भएसँगै प्रमुख राजीतिक दलका सांसद तथा नेत्रीहरूले निर्वाचनमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारीका लागि ‘लबिइङ’ सुरू गरेका थिए। उनीहरूले गत साउनमा संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्तादेखि निर्वाचन आयोगसम्म पुगेर महिलाको उम्मेदवारी बढाउनेबारे ध्यानाकर्षण गराए।

वि.सं. २०७२ काे संविधानले गरेकाे ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताकाे सुनिश्चिततालाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग राखेर जुर्मुराएका महिला नेत्रीहरू उम्मेवारी घाेषणा भएपछि भने थच्किए। ५० प्रतिशत त के संविधानले सुनिश्चित गरेकाे ३३ प्रतिशत सहभागीता पनि भएन। प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटका लागि २ हजार १ सय ८७ जना पुरूषकाे उम्मेदवारी गराउँदा जम्मा २ सय २५ महिलाले मात्रै अवसर पाए। अर्थात् संविधानले सुनिश्चितता गरेकाे ३३ प्रतिशत सहभागीता ९ प्रतिशतमा खुम्चियाे।

निर्वाचन आयाेगले सार्वजनिक गरेकाे विवरणअनुसार मंसिर ४ काे निर्वाचनकाे लागि नेकपा (एमाले)ले ११ जना महिला उम्मेदवार उठाएकाे छ। यो संख्या एमालेको कुल उम्मेदवार एक सय ३९ को आठ प्रतिशत हो।

कुल ४६ उम्मेदवार उठाएको माओवादीबाट ८ अर्थात् करिब १६ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन्। कांग्रेसले ९१ मध्ये ५ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले २० मध्ये एकजना महिला उम्मेदवार उठाएका छन्। भने जसपा र लोसपाले महिला उम्मेदवार नै उठाएका छैनन्।

‘महिला सहभागीताकाे सवालमा यस पटककाे चुनावमा पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेकाे कुरा पनि कार्यन्वयन भएन। नेतृत्वकाे चिन्तनकाे समस्याका कारण यस्ताे भएकाे हाे। हाम्रा राजनीतिक दलहरुलाई कानुनको दाम्लोले नबाँधीकन उहाँहरु संविधानको वारिपरि पनि घुम्ने स्थित रहेन,’ नेकपा (एमाले) नेत्री विन्दा पाण्डेले बिएल नेपाली सेवासँग भनिन्।

‘३३ प्रतिशत महिला सहभागीतकाे कुरालाई आम राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकबाट पूरा गर्ने बाटाेमा लाग्नु भयाे। त्यसमा पनि जित्ने सुनिश्चितता नभएकाे  ठाउँमा मात्रै महिलालाई उठाइएकाे छ। जुन दुखद कुरा हाे,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी जिएमले भनिन्। उनकाे पनि दलका शीर्ष नेताहरूकाे चिन्तनका कारण यस्ताे समस्य आएकाे भनाइ छ।

यसरी महिलामा याेग्यता र क्षमता हुँदा हुँदै पनि नेतृत्वकाे चिन्तन र जनताकाे चेतनस्तरकाे कारण महिलाहरू पछाडि परेका महिला अधिरकारकर्मीहरू बताउँछन्। यसकाे असर महिलामा त पर्ने नै भयाे त्याे सँगै राजनीतिक दलमा पनि पर्ने सुनिश्चित रहेकाे उनीहरूकाे भनाइ छ।