फागुन २१ को आम निर्वाचन आउन अब १३१ दिनमात्रै बाँकी छ। जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा चुनाव गराउने प्रमुख कार्यभार लिएर पूर्वन्यायाधीश शुसीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएकी थिइन्।

यो सरकारले एक महिनाभन्दा धेरै समय गुजारिसकेको छ। उसै पनि निर्वाचन हुने र नहुनेबारे दलहरूबीच मतभिन्नता र विवाद र अन्योल देखिइरहेका बेला सरकार भने निर्वाचन केन्द्रित भन्दा पनि ‘प्रतिशोध’को राजनीतिक गर्न व्यस्त रहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको ब्यापक नरसंहार तथा तोडफोड र आगजनीपछि तत्काली केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको थियो। र जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार कार्कीले २७ गते अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रुपमा सथप लिएकी थिइन्।

निर्वाचन घोषणा गरे पनि यो एक महिना भने सरकार र दलहरूबीच संवादबिहीनतामै बित्यो। केही दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई समेत सँगै राखेर संवादको बाटो खुलाइदिएका थिए। त्यसपछि गत सातामात्रै प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर चुनावबारे छलफल गरिन्।

त्यो छलफलमा दलहरूले चुनावमा सबैको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न र सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले प्रहरीका हतियारहरू लुटेका थिए। गृहप्रशासनले कैयौपटक आह्वान गर्दा पनि लुटिएका हतियार फिर्ता भएका छैनन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अब ती हतियार खोज्नका लागि विशेष सर्च अभियान चलाउने र कानुनी कारबाहीमै जाने बताएका छन्। तर सुरुवात भएको छैन। त्यस्तै त्यही आन्दोलनका क्रममा जेल तोडेर भागेका ६ हजारभन्दा धेरै कैदीबन्दीहरू पनि अहिलेसम्म सरकारले कारागारमा फिर्ता ल्याउन सकेका छैनन्। निर्वाचनका लागि यीमात्रै नभएर आन्दोलनकारी र दलहरूबीचको वैमनश्यता अर्को खतरा र चुनौती हुन्।

अहिलेसम्म नेकपा एमालेबाहेक अरु सबैजसो राजनीतिक दलहरू चुनावमा सहभागी हुने भनिरहेका छन्। तर त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउन ध्यान नदिइरहेको उनीहरूको आरोप छ। नेकपा एमाले भने औपचारिकरुपमै चुनाव अस्वीकार गर्दै संसद पुन:स्थापना हुनुपर्नेमा अडिगजस्तै छ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अब जेनजी आन्दोलनकारीहरूसँगै बसेर दलहरूले पनि छलफल र सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी थिइन्।

सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै आफ्नो तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि ‘प्रारम्भिक’ तयारी पूरा भइसकेको पनि जनाएको छ। अब सामग्रीहरू जुटाउनेबारे आयोगले काम अघि बढाएको छ। एउटा बुथका लागि जनशक्ति र सुरक्षाबाहेक लगभग ६२ प्रकारका सामग्रीहरू पाइन्छन्। आयोगले सकभर आफैसँग भएका सामग्री अपुग भए देशभित्रै रहेका सामग्रीहरू किनेर काम चलाउने भनेको छ। सकभर कम बजेटमै निर्वाचन सक्नेगरी मितव्ययी नीति लिइएको आयोगले जनाएको छ।

दलहरू तथा निर्वाचन साझेदारहरूसँग छलफलबिनै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेपछि यसअघि आयोगले एकपटक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो। त्यो छलफललाई निरन्तरता दिनभनेको आयोगले त्यसपछि कुनै परामर्शका कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छैन।

आयोगका अनुसार अहिलेसम्म १५ वटा नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूले दर्ताका निम्ति निवेदन दिएका छन्। त्यसमा हवाइ उद्यमी विरेन्द्रबहादुर बस्नेतदेखि हर्क साम्पाङसम्म र जेनजीको एउटा समूहले खोलेको पार्टीसम्म छन्। तिनको परीक्षण र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ। यसअघि नै आयोगमा १२४ राजनीतिक दल दर्ता छन्।

कार्यतालिकाअनुसार तोकिएको मितिमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि फेरि उनीहरू दर्ता भने हुनुपर्छ। आयोगले यसअघि सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिकामा उम्मेदवारी दर्ताको मिति भने खुलाइएको थिएन। अझै केही तयारीपछि उम्मेदवारी दर्ता मिति खुलाइने पनि आयोगले जनाएको छ।

आन्दोलनकारीको ब्यापक दबावपछि सरकारले अध्यायदेश ल्याएर यही निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली दर्ता पनि खुलाइएको छ। कार्त्तिक ३० गतेसम्म नयाँ मतदाताले आफ्नो नाम दर्ता गर्न पाउँछन्। तीमध्ये फागुन२० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्नेहरूले मतदान गर्न पाउँछन्। आयोगका अनुसार नवपुस्ताका मतदाताहरू अहिले उत्साहजनकरुपमा नामावली दर्ता गराइरहेका छन्।