नेकपा एमालेका सांसद घुजी पन्तले बागमती नदी संरक्षणको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको थप २० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन जान सुझाव दिएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाेल्दै उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनतालाई असर गरेको बताउँदै पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताएका हुन्।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकन नजाने हो भने जनताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन हुने बताउँदै उनले भने, ‘जनताको मनस्थिति, मनोभावना र उनीहरुलाई परेको अन्यायलाई ध्यानमा राख्दै सरकार तुरुन्तै पुनरावलोकनमा जाओस्। सर्वोच्च अदालतलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु– उपत्यका जनताले पुनरावलोकनमार्फत न्यायपूर्ण फैसला हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन्।'

उनले कहिलेकाही न्यायाधीशहरु कानुनी व्यवस्थामा बाँधिनुपर्ने अवस्था आउने भएपनि कुनै विषयमा व्यवहारिक रुपमा न्यायाधीशले हेर्नुपर्ने बताए। उनले यस मुद्धामा सर्वोच्चले व्यवहारिक पक्ष हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।