संविधानको मृत्युवरण र सर्वोच्च अदालत

अनलाइनखबर
 अनलाइनखबर
- काठमाडौँ

टीकाराम भट्टराई/ सुलभ खरेल

असीम उत्साह, बहुप्रतिक्षित शान्ति र चरम महत्वकांक्षासहित जारी भएको नेपालको संविधानले पाँच वर्ष व्यतीत गरेर शैशवावस्था पार गरेको छ । विगत पाँच वर्षका आरोह-अवरोहको समीक्षा गर्दै अघि बढ्न मार्गनिर्देश गर्ने दिन हो आजको संविधान दिवस ।

संविधान समग्र राज्यको सम्पत्ति हो । नागरिक र राज्यको सम्वन्ध स्थापित गर्ने आधिकारिक एवं सामाजिक दस्तावेज हो । जनआन्दोलनपछि प्राप्त गरिएको संविधानको मुख्य विशेषताहरुको चर्चा गर्दा यसको चरित्र रुपान्तरणकारी छ । राज्य सञ्चालनका पात्रहरुको चुनावदेखि चुनावसम्मको यात्रामा मात्र संविधान सीमित रहँदैन ।

संविधान जारीपूर्वको शासनको मूलभूत चरित्रमा नै रमाउने पात्र र प्रवृतिले परिवर्तन र रुपान्तरणको यात्रालाई अवरोध गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रुपान्तरणको यात्रा र पुरानो प्रवृत्तिको वीचमा अन्तरविरोध उत्पन्न हुन्छ । परिणामस्वरुप या त प्रतिगमनको यात्रा तय हुन्छ, या जनविऽोहको । यसर्थ, रुपान्तरण र परिवर्तन अनि पुरानै प्रवृत्ति र पात्रलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने त्यसबाट उत्पन्न टकरावले संविधानको आयु क्षयीकरण गर्दछ ।

कतै हाम्रो यात्रा त्यतैतर्फ त सोझिएको त छैन ? संविधान दिवसको यो अवसरमा मिमांशा गर्नैपर्छ । यस्ता अनेक प्रश्नहरुका वीचमा आज केवल संविधानको संरक्षण र न्यायपालिकाको भुमिकाको बारेमा मात्र यो लेख तयार गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: : 2020-09-19 19:05:43

प्रतिक्रिया दिनुहोस