विभिन्न उपभोक्ता समितीमा मधेशी दलितलाई डमीको रुपमा खडा गरेर सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ। 

गाउँपालिकाले विभिन्न विकाश निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितीमा पदाधिकारीका रूपमा सदा, पासवान, खत्वे, तत्मा थरका दलितलाई डमीको रुपमा खडा गरेर झण्डै १ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको छ। 

अनियमितताका केही दृष्टान्तहरूः 

दृष्टान्त १ः गाउँपालिकाको योजना सम्झौंता फारममा उपभोक्ता समितीको नाम उल्लेख नगरिए पनि अध्यक्षको नाम रामसुफल पासवान भनेर लेखिएको छ। सम्झौंता पत्रमा शाखा सडक मर्मत, माटो ग्राभेल तथा ह्यूम्पाईप जडान एंव सडक बिस्तार आयोजना भनिएको छ भने उक्त कार्यको लागि गाउँपालिकाको बजेट ३ लाख रुपैयाँ र श्रमदान बापत ७४ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ।
 
उक्त आयोजना सुरु हुने मिती २०७४। १२ मात्र उल्लेख गरिएको छ। सम्झौंता पत्रमा उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष रामसुफल पासवानले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। अध्यक्षको ठेगाना भने लक्ष्मीपुर पतारी गाप–६ सिरहा भनेर उल्लेख गरिएको छ।

दृष्टान्त २ः योजना सम्झौंता फारममा देवारी गाउँको श्यामसुन्दर प्रधानको पोखरीदेखि पश्चिम देवारथानसम्मको शाखा सडक मर्मत तथा माटो ग्राभेल आयोजना उल्लेख गरिएको उपभोक्ता समितीको नाम नभए पनि अध्यक्ष झगरु सदाय उल्लेख गरिएको छ।

लागत बजेट श्रमदानसहित १ लाख २४ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको सम्झौंता फारममा उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष झगरु सदायले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन्। 

दृष्टान्त ३ः उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष दरवीर खत्वे उल्लेख गरिएको  अर्को योजना सम्झौतामा पनि उपभोक्ता समितीको नाम छैन।
आयोजनाको विवरणमा भने आवी पिप्राको कक्षाकोठा प्लष्टर तथा रंगरोगन कार्य भनेर लेखिएको छ। 
यस आयोजनाको रकम पनि श्रमदानसहित ३ लाख १६ हजार ३८ रुपैयाँ उल्लेख छ। सचिव गुन्देश्वर साफी नाम उल्लेख गरिएको सम्झौंता फारममा अध्यक्ष सचिव दुबैको हस्ताक्षर छैन।

यी त केही दृष्टान्त मात्र हुन्। माथी उपभोक्ता समितीको अध्यक्ष भनेर नाम गरिएका सबैको अरु पनि धेरै सम्झौंता पत्रमा अध्यक्ष भनेर नाम उल्लेख गरिएको भेटिन्छ। 

जस्तो माथी दृष्टान्त २ मा उपभोक्ता समितीको अध्यक्षमा नाम उल्लेख गरिएको झगरु सदायको नाममा धेरै आयोजनाको सम्झौंता फारममा नाम उल्लेख गरिएको छ ।

जस्तोः २०७४/१२/१९ मिती उल्लेख गरिएको आयोजना सम्झौंता फारममा पनि उपभोक्ता समितीको अध्यक्ष भनेर झगरु सदाय उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उपभोक्ता समितीको कोषाध्यक्षमा फुलकुमारी यादव नाम उल्लेख गरिएको छ भने सचिव रामउद्गार यादव उल्लेख गरिएको छ। सदस्यमा क्रमशः गणपैत यादव, अर्जुन राय, बेबी देवी साह र चन्देश्वर साहको नाम उल्लेख छ। 

आयोजनाको नाम नै उल्लेख नभएको उक्त आयोजना फारममा लागत रकम पनि उल्लेख गरिएको छैन भने उपभोक्ता समितीमा रहेका कसैले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

मिती २०७४/१२/२१ मा आयोजना सुरु हुने मिती उल्लेख गरिएको एक अर्को आयोजना सम्झौता फारममा पनि उपभोक्ता समितीको अध्यक्षमा झगरु सयदाय कै नाम उल्लेख छ। 

सम्झौंता पत्रमा आयोजनाको नाम शाखा सडक मर्मत तथा ग्राभेल भनेर भनिएको छ भने आयोजनाको लागत १ लाख २४ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ उल्लेख छ। यस सम्झौता फारममा पनि अध्यक्ष झगरु सदाको हस्ताक्षर छैन। 

दृष्टान्त ३: मा उपभोक्ता समिती अध्यक्षमा नाम भएका दरवीर खत्वेको नाममा पनि धेरै आयोजना सम्झौता गरिएको देखिन्छ। २ लाख रुपैयाँ लागत रहेको एक अर्को आयोजना सम्झौंता फारममा आयोजना सुरु हुने मिती २०७५/१/७ उल्लेख गरिएको देखिन्छ भने आयोजना सम्पन्न हुने मिती २०७५/३/२ उल्लेख छ।

आयोजनाको नाम उल्लेख नगरिएको सम्झौता फारममा सचिवको नाममा गुन्देश्वर साफी भनेर लेखिएको छ। साफी पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन। 

यो आयोजना सम्झौता फारममा पनि उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष खत्वे र सचिव साफी दुबैले हस्ताक्षर गरेको देखिदैन।

खत्वे नै अध्यक्ष उल्लेख गरिएको अर्को एक आयोजना सम्झौंता फारममा पनि आयोजना लागत १ लाख २१ हजार ८ सय रुपैयाँ ९४ पैसा उल्लेख त गरिएको छ तर यस फारममा पनि खत्वेको हस्ताक्षर छैन।

स्थानीयहरू समावेशका नाममा दलितलाई डमीको रूपमा विभिन्न गाउँपालिकाको उपभोक्ता समितीमा राखेर आयोजना सम्पन्न नगरी बजेट निकासा गर्ने चलन बढेको बताउँछन्। 

समितीमा नाम लेखे बापत केही पैसा दिने र पछि आयोजनाको बारेमा खोजीनीति भए दलितलाई देखाउन उपभोक्ता समितीमा विभिन्न थरका मधेशी समुदायलाई राखिने गरिएको स्थानीयको गुनासो छ।

‘यसण्री दलितलाई उपभोक्ता समितीमा राखेर गाउँपालिका प्रमुख रामबल्लभ साह, प्रमुख साहका आसेपासे र वडा न–३ का वडाध्यक्ष हनुमान मण्डल लगायतले आर्थिक कारोबार गर्दै आएका छन्,’ स्थानीय फेकु यादवले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘आयोजनाको लागतबारे दलितलाई केही पनि भन्नु नपर्ने र ५/१० हजार रुपैयाँ मै दलितहरूले जहाँ भन्यो त्यहीँ हस्ताक्षर गर्न तयार हुने भएकाले उनीहरूले उपभोक्ता समितीको पदाधिकारीमा दलित समुदायका सोझासाझालाई राखेर ब्यापक अनियमितता गर्ने गरेका छन्।’

तर गाउँपालिका प्रमुख साह दलितलाई उपभोक्ता समितीमा राखेर अनियमितता भएको स्विकार गर्दैनन्। सबै आरोपमा उनले भन्ने गरेका छन्, यो सबै चुनाव हारेका विरोधीहरूले फैलाएको हल्ला हो।

प्रदेशका ८ जिल्लामा २० लाख भन्दा बढि मधेशी दलित रहेको तथ्यांकले बताउँछ। पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि मधेशी दलितको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन। पछिल्लो शाषन व्यवस्थामा कम्युनिस्ट हावी हुँदा मधेशका दलितले आफ्ना हक अधिकार स्थापित हुने गरेको अपेक्षा पनि ऐठनमा परिणत भएको छ। 

केही टाठाबाठा दलितको गुजारा एनजीओले चलाइरहे पनि अधिकांश दलितको नाममा मधेशमा खोलिएका एनजिओमार्फत धेरैले अर्थलाभ लिइरहेका छन। तर, देहातका दलितहरू अझै बहिष्करणमा छन् ।