सन्दर्भ-८ मार्च

मार्च ८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नेपालमा पनि मनाईरहँदा देश निर्बाचन मय छ। घरका टिभीदेखि हातका मोवाईल सम्म भ्याई नभ्याईमा छन्। चासो र चिन्ताका बीच नतिजा आउँदै गर्दा बहसहरु पनि तिब्र रुपमा चलिरहेका छन्। नीति-बिधिका लागि मात्र नभएर नागरिकको जीबन संग जोडिएको निर्बाचन, त्यसले दिने नतिजा र आगामी सरकारको सम्भाबित मुहारले नेपाली समाज उत्साहका साथ तरङगीत पनि छ।

निर्बाचन आफैमा लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। स्वच्छ र मर्यादित निर्बाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिका हातमा भबिश्य सुम्पिएका नेपालीलाई अब बिधिपुर्बक न्यायपूर्ण उचित सफलता चाहिएको छ। संबिधानमा जबरजस्त लेखिएका अधिकारहरु पनि कानुनमा छिद्र खोजेर कुल्चिने संस्कारले यो निर्बाचनमा पनि निरन्तरता पाएको छ। आउँदा दिनमा हिँजोका कमजोरी ‘करेक्शन’ हुनैपर्छ।

हाम्रो संबिधानमा निति तथा कानुनी ब्यबस्था महिलाको पक्षमा बनेको देखिन्छ तर ब्यबहारमा छैन। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्बाचनमा ठुला भनिएका दलहरुले समाबेशिताको धज्जी उडाएका छन्। पुरानो प्रजातान्त्रीक बिरासत बोकेको दल नेपाली कांग्रेसले १६५ निर्बाचन क्षेत्र मध्य १५४ उमेद्वार पुरुष प्रतिषप्रधा गराउदै गर्दा ११ जना महिलालाई उमेद्वार बनाएको थियो। आफुलाई जनताको बहुदलिय जनवादको हिमायती ठान्ने अर्को ठुलो दल नेकपा एमालेले १६५ निर्बाचन क्षेत्रमा १० जना मात्र महिलालाई चुनाबी मैदानमा उतार्ने हिम्मत गर्‍यो।

क्रान्तिकारीको पगरी गुथेको तर भएभरका दुई दर्जन दल समेटेर आफुलाई ठुलो दल देखाउन लालायित नेपाली कम्युनिष्ट पाटीबाट १२ जना मात्र महिला चुनाबी मैदानमा छन्। नयाँ र आफुलाई फरक दाबि गर्ने गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटिले पनि महिला सहभागीतामा उस्तै कन्जुस्याई गरेको छ। उसले १६ जना महिलालाई चुनाबी मैदानमा उतारेको छ।

स्वतन्त्रबाट १५७ जनाले प्रतिष्प्रधामा भाग लिदै गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ८ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ८ जना, श्रम संस्कृति पार्टीले ७ जना, उज्यालो नेपाल पार्टीले ६ जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले ४ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ९ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ५४ जना र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले १५ जनालाई निर्बाचनमा उतारेका छन्।

१६५ सिटका लागि कूल तीन हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार छन्। ति मध्ये तीन हजार १७ जना पुरुष, ३ सय ८८ जना महिला र अन्य समूहका एक जना उम्मेदवार छन्। ३ सय ८८ जना महिला उम्मेदवारमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या १ सय ५७ छ। बाँकी २ सय ३१ जना महिला उम्मेदवार दलीय हुन। सयौ बर्ष देखि महिलाले राजनीतिक सहभागिताको आवाज उठाउदा पनि अझै पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको राजनिति सहभागितालाइ पाखा लगाइरहेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा ८४ मा–८ अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनीधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्छ। धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ। धारा १७६ –९ मा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एकतिहाई सदस्य महिला हुनुपर्दछ।धारा १८२ (२) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यबस्था छ। तर गठबन्धनका नाममा यहाँ पनि पटकपटक राजनिति हुने गरेको देखिन्छ।

‘जहाँ शोषण हुन्छ–त्यहाँ संघर्ष हुन्छ, जहाँ दमन हुन्छ–त्यहाँ विद्रोह पनि हुन्छ’ भनेझैँ पितृसत्तात्मक विभेद विरुद्ध महिलाहरूले इतिहासकाल देखि नै ठुलो संघर्ष गर्दै आईरहेका छौ। कतिपय अबस्थामा यि संघर्षहरुमा पुरुषहरू पनि सहयोगी बनेको देखिन्छ। अठारौँ शताब्दी तिर बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिको सफलतासँगै उद्योग धन्धा र पुँजीको विकासमा तीव्रता आएको थियो । यसले पुँजीपतिहरूको स्थितिलाई मजबुत बनाउनुका साथै सामन्तवादी सत्ता खोसी पुँजीपतिहरूको हातमा शक्ति केन्द्रित हुन थालेको थियो ।

कलकारखानाको विकासका कारण श्रमिकको माग बढ्दै जाँदा महिला पनि घरबाहिरको उत्पादनमा भाग लिन थाले । तर, उनीहरूलाई दिइने तलब कम र कामको समय अनिश्चित थियो । कम पारिश्रमिक र लामो कार्यघन्टा, महिलाजन्य आवश्यकता (जस्तो महिनावारी, गर्भवति र सुत्केरी अवस्था)मा बेवास्ता लगायतका व्यवहारले महिलामा असन्तुष्टि बढ्दै जान थाल्यो ।

यो परिवेशमा विभिन्न व्यक्तिले महिला माथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य र समान अधिकार, शिक्षा र रोजगारीमा समान अधिकार र समान मताधिकारको विरुद्ध आवाज उठाउन थालिएको थियो । अठारौ सदाब्दीको अन्त्य सम्ममा पनि बिश्वकामुलुकहरुमा महिलाहरु मतअधिकारबाट बन्चित गराएको इतिहास हामीले हेर्न सक्छौ।

सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेण्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्यघण्टा, समान कामको समान ज्याला, मातृशिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगाएतका माग सहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो। त्यसपछि आन्दोलन अझै फैलँदै र विकसित हँुदै गयो।

१८६५ मा बेलातयतका महिलाले मेनचेस्टरमा महिला मताधिकार समिति गठन गरी महिला मताधिकारको पक्षमा संकलित हस्ताक्षरसहित समान मताधिकारको विषयमा तयार गरिएको विधेयक १८६७ मा जोन स्टुआर्ट मिलमार्फत ब्रिटिस संसदमा पेस गरे । महिला मताधिकारको विषयले संसद्मा औपचारिक प्रवेश पाएको यो पहिलो घटना थियो ।

श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट पहिलो पटक महिलाको समान अधिकारको लागि आवाज उठाउने प्रथम जर्मन समाजवादी महिला नेता क्लारा जेट्किन थिइन्। १८९२ बाट क्लाराले आफँै सम्पादन गर्नुभएको जर्मनीको महिला मजदुर आन्दोलनको मुख पत्रको रुपमा ’समानता’ नामक पाक्षिक पत्रिकाको मध्यमबाट अधिकारको लडाइँलाई निरन्तरता दिईन्।

१८९७ मार्च ८ का दिन उचित पारिश्रमिक र निश्चित कार्यघन्टाको माग गर्दै न्यूयोर्कमा श्रमिक महिला प्रदर्शनमा उत्रिए । १८९३ मा महिलाले मताधिकार पाउने विश्वकै पहिलो देशको रूपमा न्युजिल्यान्डका महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे । त्यस घटनाले विश्वभरका महिलामा आशाको किरण फैलन थाल्यो।

यो क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा १९०७ मार्च ८ मा जर्मनीको स्टुटगार्डमा समाजवादी महिलाको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी ‘श्रमिक महिला संघ’को स्थापना भयो । १९०८ मार्च ८ मा न्युयोर्कमा श्रमिक महिलाले मताधिकार पाउनुपर्छ भनी पुनः प्रदर्शन गरे ।  १९०९ मार्च ८ कै दिन सिकागो सहरका महिला समान अधिकारको मागसहित व्यापक हडताल गर्दै जुलुस प्रदर्शनमा उत्रिए ।

यि बिषयमा केन्द्रित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने ऐतिहासिक महत्वको  निर्णय १९१० मा कोपनहेगेनमा आयोजित समाजवादी महिलाहरुको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लिइएको थियो। त्यो निर्णय पछि पहिलो पटक सन् १९११ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा लाखौँ लाख महिलाहरुले सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यसपछि १९१७ मा पुग्दा रुसी महिलाहरुले युद्धको बिरोध गर्दै रोटी र शान्तिको माग गर्दै ४ दिनसम्म ठूलो हडताल गरेका थिए। त्यसपछि नै रुसका निरंकुश शासक जारले सत्ता छोड्नु परेको थियो। त्यसपछि बनेको रूसको अस्थाई सरकारले महिलाहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिएको थियो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका पहलले नेपालको इतिहासलाई पनि छोएको छ।

नेपालमा ८ मार्चको सन्दर्भ

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई आमनागरिकको तहमा मनाउन थालिएको केहि बर्ष मात्र भयो । मार्च ८ लाई नेपालमा पहिलोपटक वि.सं. २०१७ मा धनकुटाका केही शिक्षिकाले ‘आइमाई दिवस’को रूपमा मनाएको दस्ताबेजमा पाइन्छ । वि.सं. २०३३ सालबाट दरबारिया र घरानियाँ महिलाको नेतृत्वमा यस दिवसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस’को रूपमा मनाउन थालियो।

२०३४ बाट पारिजातको संयोजकत्वमा गोप्य रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाइयो । तर, २०३६ सालमा श्रमिकको बीचमा नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनको गठन र २०३७ मा शान्ता मानवीको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल महिला संघको पुनस्र्थापना भएपछि मार्च ८ को विश्व इतिहासको मर्मसँग सामिप्यता राख्ने गरी देशव्यापी रूपमा हरेक वर्ष यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालियो।

२०४७ मा सरकारी तहबाट यसलाई ‘महिला दिवस’ भन्न थालियो । २०४७ सालको मार्च ८ उत्साहजनक भने हुन सकेन । २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएपछि २०५९ र २०६० मा आयोगकै तर्फबाट ‘श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा मनाइयो। त्यसपछि कहिले महिला दिवस र कहिले श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनादै आइरहेको छ ।

अन्ततः नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रमको हकमा, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, श्रम कानुन ०७४ (दफा ४१) ले यस दिवसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा किटान गर्‍यो । श्रम ऐन २०७४ को दफा ८८ को उपदफा १ अनुसार घरेलु श्रमिकका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने छ भनेर उल्लेख गरेको भए पनि अहिले सम्म उक्त ब्यवस्था आउन सकेको छैन।

मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ को उपधारा एकमा प्रत्येक ब्यक्तिलाई काम गर्ने, स्वेच्छाले रोगजारी रोज्ने र काम गर्नको लागि उचित र अनुकुल परिस्थितिको सिर्जना र बेरोजगारी बिरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

महिलाहरुलाई समान कामको समान मूल्य दिइदैंन तर महिलाहरुले दैनिक रुपमा गरिने घरेलु कामलाइ ‘काम’ नै मानिँदैन। यस्ता काम नमानिने काममा ‘खाना बनाउने, घाँस, दाउरा गर्ने, पानी–पँधेरो गर्ने, ढिकी जाँतो चलाउने, सिलाइ–बुनाइ गर्ने आदिजस्ता अनेक पारिवारिक मानिएका कार्य पर्दछन्।

त्यसैले आज पनि विश्वभरि महिलाहरु आफूले गर्ने गरेको कामलाई कामका रुपमा मान्यता दिलाउन, यस्तो कामको मूल्य कम गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध, समानताका लागि तथा समान कामको समान ज्यालाका साथै एउटा नागरिकका रुपमा समाजमा समान हकअधिकार स्थापनाका लागि लडिरहेका छन्।

महिलाको हक अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि हामी सबैको ऐक्यवद्धता र सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। पछिल्लो समय घर छेउँमा आएको अर्थात आम नागरिकले सजिलै भेट्न र अनुभती गर्न सकिने स्थानिय सरकारले कानुनको मर्यादा ख्याल गर्दै महिला अधिकारका सवालमा नितिबिधि कार्यान्वयनमा ईमानदारिता देखाउनुपर्छ।

आधा भन्दा बढि महिला मतदाताको साथ रहेका जनप्रतिनिधिहरुले मौलिक हकका रुपमा कानुनमै लेखिएको महिलाको हकलाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहन सकून् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको ‘शुभकामना’!