संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ को नियम २२ (१) मा लेखिएको छ– ‘कुनै व्यक्तिले संस्थासँग करार गरेर संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै जग्गामा होटेल, लज, सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमका अन्य सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछ।’ तर, यस व्यवस्थाविपरीत देशकै ठूलो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा गैरकानुनी तवरले दर्जनौं होटल, रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन्। धेरै व्यवसायीले संस्थासँग करार गरेका छैनन्। जसले करार गरे उनीहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय नवीकरण गरेका छैनन्। 

अदालतले अवैध अवस्थामा रहेका घर, टहरा जफत गर्न भनेको छ। तर, फैसला कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कतिपय व्यवसाय स्थानीय सरकारमा दर्ता भई संस्थालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। बिनाअनुमति सञ्चालित व्यवसाय रोक्न स्थानीय गाउँपालिका, वडा कार्यालय र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले समन्वय गरेर काम गर्न सकिरहेका छैनन्। न पालिकाले चासो देखाएका छन् न त अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नै अग्रसर देखिन्छ। बरु यी निकायबीच द्वन्द्व देखिन्छ।