सरकारले बहालवाला पदबाट बर्खास्त गरेर अर्को जिम्मेवारीमा पठाएपछि निवर्तमान आइजिपी दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्। सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्ध शुक्रबार दर्ता भएको उनको रिटमाथि आगामी कात्तिक ३० गते पेशी तोकिएको छ। 

कार्कीले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्। रिटमा उनले यसअघिका विभिन्न नजरीहरूसमेत पेश गरेका छन्। 

यसअघि २०५३ सालमा अच्यूतकृष्ण खरेलमाथि पनि यस्तै भएको थियो। बहालवाला आइजिपी खरेललाई सरकारले अनुसन्धान विभागमा खटाएर ध्रुब प्रधानलाई आयजिपी बनाएको थियो। 

कार्कीले रिटमा भनेका छन् ‘प्रहरी ऐन, २०१२ वा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन सकिने वा प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने कुनै व्यवस्था छैन। अच्युत कृष्ण खरेलको मुद्दामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा प्रहरी अधिकृत नियुक्त गर्न सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सो अधिकार प्रयोग गरी बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने निर्णयलाई वस्तुनिष्ठ आधारविहीन र बद्नियतपूर्ण ठहर गरिएको थियो। प्रस्तुत मुद्दामा त त्यस्तो कानूनी आधारसमेत छैन; केवल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पद सिर्जना गरी त्यसमा ‘खटाइएको छ। तसर्थ प्रस्तुत निर्णय खरेलको मुद्दाभन्दा पनि स्पष्ट रूपमा अधिकारक्षेत्रविहीन छ।’

कार्कीले आफूलाई उक्त पदीय जिम्मेवारी खोस्ने कुनै कानुनी आधारहरू नभएको भन्दै तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा जिकीर गरेका छन्। 

‘विवादित निर्णयलाई प्रत्यर्थीहरूले विभागीय कारबाही नभई "जिम्मेवारी फेरफेर" भन्न सक्छन्। तर दुवैमध्ये जुनसुकै अर्थमा पनि निर्णय टिक्दैन। यदि यो कार्यसम्पादन वा आचरणको आधारमा गरिएको कारबाही हो भने प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम आरोप खुलाई स्पष्टीकरण सोधी सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधि पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन भएको छ। यदि यो कारबाही होइन भने पदावधि बाँकी रहेको प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने कुनै कानूनी आधारै देखाइएको छैन, जसको कारण हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दाको प्रकरण १९ देखि २१ सम्मको सिद्धान्तअनुसार निर्णय स्वतः बदरभागी हुन्छ। कानूनद्वारा सिर्जित पदावधिको हक समाप्त हुने गरी गरिएको निर्णयले निवेदकको कानूनी हैसियतमा गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा कुनै पनि अवस्थामा आधार र कारण जानकारी पाउने तथा सुनुवाइको न्यूनतम अवसर पाउने निवेदकको हक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले सुनिश्चित गर्दछ’ कार्कीको जिकीर छ। 

यस्तो उनले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिट

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको रिट निवेदन-पत्र
विषय: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, परमादेश, प्रतिषेधलगतयत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ।
गुल्मी जिल्ला, मालिका गाउँपालिका वडा नं. ७ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने, जगतबहादुर कार्कीको नाति, कृष्णबहादुर कार्कीको छोरा, वर्ष ५४ को नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी संकेत नं. C-00000999, व्यक्तिगत नंः १३७६) दानबहादुर कार्कीको वारेस काठमाडौं जिल्ला, वडा नं. ११ बबरमहल बस्ने वर्ष २५ को आभास रेग्मी ........................................................................................ १ रिट निवेदक
विरुद्ध
१. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ................................................................ १
२. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ..................................................................................................... १
३. नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं ............................................................................................... १
४. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३।०७।१८ को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार के.सी., मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं ................................................................................................................................... १
मुद्दा: उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, परमादेश, प्रतिषेधसमेत।
म रिट निवेदक नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८, ३३, ३४, ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम लाग्ने दस्तुर यसैसाथ राखी देहायबमोजिम निवेदन गर्दछु :
१. निवेदनको संक्षिप्त सार
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०७/२४ को निर्णयबाट मिति २०८२/०७/२७ देखि लागू हुने गरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति भई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा मलाई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३/०७/१८ को निर्णयले (क) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ’प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गरी, (ख) सो पदमा मलाई ’खटाई’ र (ग) मैले ’खटाई रिक्त हुने’ भनिएको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रत्यर्थी नं. ४ लाई सोही दिनदेखि बढुवा गरिएको छ। उक्त निर्णयमा मलाई हटाउनुपर्ने कुनै कानूनी आधार, कारण वा कार्यविधि उल्लेख छैन; मलाई सूचना, स्पष्टीकरण वा सुनुवाइको अवसर दिएको छैन; र मेरा सहमति लिइएको छैन। गृह मन्त्रालयको मिति २०८३/०७/१८ को पत्रले मेरा पारिश्रमिक र सेवाका शर्त प्रहरी महानिरीक्षक ’सरह’ हुने भनेको छ, जसबाट म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ। अर्को पदमा ’खटाउने’ नाममा गरिएको यो निर्णय वास्तवमा पदावधि बाँकी रहेका प्रहरी महानिरीक्षकलाई परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्ने निर्णय हो, जुन प्रत्यक्ष रूपमा गर्न, नमिल्ने कार्य परोक्ष रूपमा गर्न पनि मिल्ने भन्ने यस अदालतको स्थापित सिद्धान्त (हितेन्द्रदेव शाक्य वि. नेपाल सरकार, ०८२-WO-०३६५) र प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को पदमा नियुक्त गरेको बहानामा हटाउने निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारविहीन र बद्नियतपूर्ण हुने भन्ने व्याख्या (अच्युतकृष्ण खरेल वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत, ने.का.प. २०५५, नि.नं. ६६२४) समेतको प्रतिकूल भएकाले बदर गरी मलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदपूर्ववत् कायम राख्न यो निवेदन गरेको छु।
२. तथ्यगत विवरण
(क) निवेदकको सेवा प्रवेश, बढुवा र सेवा अभिलेख
२.१ म निवेदक मिति २०५४/१२/१८ मा प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त भई नेपाल प्रहरीको जनपद समूहमा सेवा प्रवेश गरेको छु। त्यसपछि मेरा कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता र योग्यताका आधारमा देहायबमोजिम क्रमशः बढुवा भएको हुँ :
(क) प्रहरी नायव उपरीक्षक — मिति २०६६/०८/२६
(ख) प्रहरी उपरीक्षक — मिति २०७४/०४/१९
(ग) प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक — मिति २०७५/०४/०३
(घ) प्रहरी नायब महानिरीक्षक — मिति २०८१/०२/१३
(ङ) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक — मिति २०८२/०१/११
२.२ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०७/२४ को निर्णयअनुसार मलाई मिति २०८२/०७/२७ देखि लागू हुने गरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको व्यहोरा गृह मन्त्रालयको मिति २०८२/०७/२६
को पत्र (पत्र संख्या ०८२/०८३, च.नं. प्र.प्र.टि. ९९/४०२) बाट जानकारी गराइएको थियो। उक्त पत्रमा ’राष्ट्र तथा नागरिकप्रति सदा झैँ कर्तव्यनिष्ठ एवं लगनशील भई नेपाल प्रहरीको गरिमालाई उच्च बनाई राख्न’ अपेक्षा गरिएको थियो। सोही मितिदेखि म नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा पदस्थापन भई कार्यरत रहेको छु।
२.३ मैले मानविकी तथा समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र र कानूनमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको छु। सेवा अवधिमा पूर्वी टिमोरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा समेत सेवा गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ पदक, प्रदेश सेवा पदक, नेपाल सरकारबाट ’प्रबल जनसेवाश्री’ (मिति २०७५/०६/०३), गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रशंसापत्रसहित नगद पुरस्कार र अभिलेखमा जनينه गरी पटक-पटक पुरस्कार प्राप्त गरेको छु। मेरो व्यक्तिगत विवरण अनुसार मिति २०६७/१२/२८ मा दिएको एक नहिसत पुनरावलोकनबाट मिति २०६८/०५/०१ मा बदर भइसकेको छ; मेरो अभिलेखमा कुनै सजाय कायम छैन।
२.४ प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकेको छ र सोही नियममा उमेर तथा सेवा अवधिका आधारमा हुने अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थामet छ। सो बमोजिम मेरो अनिवार्य अवकाश हुने मिति ३० वर्ष सेवा अवधिको कारणले करिब १८ महिना बाँकी रहेको छ।
(ख) विवादित निर्णय
२.५ यसै क्रममा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८३ कात्तिक १८ गते देहायबमोजिम निर्णय गरेको छ : 
१. वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद एक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गर्ने।
२. प्रकरण १. बमोजिमको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक श्री दान बहादुर कार्कीलाई खटाउने।
३. प्रहरी महानिरीक्षक श्री दान बहादुर कार्की प्रकरण २. बमोजिम प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटिई रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार के.सी. लाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम मिति २०८३ कात्तिक १८ गते देखि लागू हुने गरी बढुवा गर्ने।’
२.६ उक्त निर्णय गर्नुअघि मलाई कुनै सूचना दिइएन, मसँग परामर्श गरिएन, मेरो सहमति लिइएन, मलाई स्पष्टीकरण सोधिएन र सुनुवाइको अवसर दिएन। निर्णयको जानकारी सुरुमा सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सचिवको दस्तखतमा जारी मिति २०८३।०७।१८ को पत्र (पत्र संख्या ०८३/०८४, च.नं. प्र.प्र.टि.०५ विषय: ’विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको सम्बन्धमा’ मलाई प्राप्त भयो। उक्त पत्रमा मलाई मिति २०८३।०७।१८ देखि लागू हुने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा ’खटाइएको’ उल्लेख छ। पत्रमा देहायका कार्यक्षेत्रगत शर्त तोकिएका छन्:-

’(क) प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिने। (ख) पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकहरू हुने।’

मलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जारी मिति २०८२।०७।२६ को पत्रमा ’नेपाल प्रहरीको गरिमालाई उच्च बनाई राख्न’ अपेक्षा गरिएको थियो। तर यो पत्रमा ’नेपाल सरकारको गरिमालाई उच्च बनाई राख्न’ अपेक्षा गरिएको छ। यसरी पत्रले नेपाल प्रहरीको कमान्ड र जिम्मेवारीबाट अलग गरी केवल सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित गरेको छ। मेरो पारिश्रमिक र सेवाका शर्त प्रहरी महानिरीक्षक ’सरह’ हुने भनिएबाट म अब प्रहरी महानिरीक्षक नरहेको सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको देखिन्छ।

२.७ उक्त निर्णयको प्रकरण ३ मा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ उल्लेख भए पनि मलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट अलग गर्ने प्रकरण १ र २ का लागि कुनै ऐन, नियम वा कानूनी प्रावधान उल्लेख गरिएको छैन। निर्णयमा मेरो कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता वा योग्यता बारे कुनै कमजोरी वा आरोप उल्लेख छैन। निर्णयको भाषाबाट देखिन्छ कि नयाँ पद सिर्जना गर्ने, त्यसमा मलाई ’खटाउने’ र ’रिक्त हुने’ प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अर्को व्यक्तिलाई सोही दिनदेखि बढुवा गर्ने तीनवटा प्रकरण एउटै श्रृङ्खलाका अंग हुन् र तिनको वास्तविक परिणाम प्रहरी महानिरीक्षक पद खाली गराई प्रत्यर्थी नं. ४ लाई बढुवा गर्नु मात्र हो।

२.८ यस विषयमा उपचारका लागि अन्य कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएको र विवादित निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन यस सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको छु।

३. विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको उक्त निर्णयहरू र तिनका आधारमा गरिएका पत्रचार काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई मलाई मेरो पदावधि भरी मेरो पदमा काम गर्न दिनु भनी परमादेश समेतको आदेश जारी हुनुपर्ने आधारहरू निम्नलिखित रहेका छन् :

(क) मन्त्रिपरिषद्को अधिकारक्षेत्र र विवादित निर्णयको कानूनी आधारको अभाव

३.१ नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने प्रत्येक अधिकारको स्रोत संविधान वा कानूनमा देखिनुपर्छ। कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन (ultra vires) हुन्छ।

३.२ प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ७ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरीको प्रमुख भई ऐन, नियम र मन्त्रालयको निर्देशन तथा नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकारी हो। सो पदमा नियुक्ति नियम ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र मातहतका प्रहरीलाई प्रोत्साहन तथा परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा हुन्छ भने पदावधि नियम १२७ ले तोकेको छ। यसरी नियुक्ति, पदावधि र अवकाश तीनवटै कानूनद्वारा नियमित पदमा नियुक्त भएपछि सो पदको समाप्ति पनि कानूनद्वारा नै हुनुपर्छ।

३.३ विवादित निर्णयको प्रकरण १ र २ मा कुनै कानूनी प्रावधान उल्लेख छैन। प्रहरी ऐन, २०१२ वा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन सकिने वा प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने कुनै व्यवस्था छैन। अच्युत कृष्ण खरेलको मुद्दामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा प्रहरी अधिकृत नियुक्त गर्न सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सो अधिकार प्रयोग गरी बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने निर्णयलाई वस्तुनिष्ठ आधारविहीन र बद्नियतपूर्ण ठहर गरिएको थियो। प्रस्तुत मुद्दामा त त्यस्तो कानूनी आधारसमेत छैन; केवल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पद सिर्जना गरी त्यसमा ’खटाइएको’ छ। तसर्थ प्रस्तुत निर्णय खरेलको मुद्दाभन्दा पनि स्पष्ट रूपमा अधिकारक्षेत्रविहीन छ।

३.४ विवादित निर्णय आफैँमा आत्मविरोधी छ। प्रकरण २ ले मलाई ’विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने’ भनेको छ; सेवा कानूनको सामान्य मान्यता अनुसार कुनै पदाधिकारीलाई अन्यत्र खटाउँदा मूल पद रिक्त हुँदैन। तर प्रकरण ३ ले सोही खटाइबाट प्रहरी महानिरीक्षक पद ’रिक्त हुने’ मानी अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गरेको छ। यदि मलाई केवल खटाइएको हो भने प्रहरी महानिरीक्षक पद रिक्त भएको छैन र रिक्त नभएको पदमा नियम ४१ बमोजिम बढुवा गर्ने प्रकरण ३ स्वतः बदरभागी हुन्छ। यदि सो पद रिक्त भएको भए मलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएको हो र त्यसका लागि आवश्यक कानूनी आधार, कारण र कार्यविधि कुनै पनि अवलम्बन नगरिएकोले प्रकरण २ र ३ दुवै बदरभागी हुन्छन्! दुवै अर्थमा विवादित निर्णय कानूनसम्मत ठहरिन सक्दैन।

३.५ पदबाट हटाउनु र अर्को पदमा नियुक्ति गर्नु फरक कुरा हुन् र अर्को पदमा नियुक्तिको नाममा परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले हितेन्द्रदेव शाक्य वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत (रिट नं. ०८२-WO-०३६५, आदेश मिति २०८२।०८।२२) को मुद्दामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गरेको निर्णयको सन्दर्भमा प्रकरण १८ मा देहायबमोजिम व्याख्या गरेको छ:

’रिट निवेदकलाई अर्को कुनै पदमा नियुक्ति गर्नु र हाल कायम पदबाट अलग गर्नु दुई पृथक वैधानिकता अवस्था हो। निजले स्वेच्छाले स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक निजलाई आयोगको विज्ञ पदमा नियुक्ति गरिएकोै कारण हाल कायम रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको भन्न तथ्यसङ्गत हुने देखिँदैन... वस्तुतः जुन कार्य प्रत्यक्ष रूपमा गर्न मिल्दैन त्यस्तो कार्य परोक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन... अपितु निजलाई सो पदबाट हटाएको तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन्छ।’

सो मुद्दामा पनि प्रत्यर्थीहरूले ’हटाइएको नभई सेवा सुविधा नघट्ने गरी अर्को महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरिएको’ भन्ने जिकिर लिएका थिए; अदालतले सो जिकिर अस्वीकार गरी निर्णय बदर गरेको थियो। प्रस्तुत मुद्दामा पनि मलाई ’प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको’ पदमा खटाइएको भन्ने आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएको भन्न मिल्दैन। गृह मन्त्रालयको मिति २०८३।०७।१८ को पत्रमा पारिश्रमिक र सेवाका शर्त प्रहरी महानिरीक्षक ’सरह’ हुने भनिएको छ। कुनै व्यक्ति कुनै पदमा बहाल भए रहे पदको सुविधा ’सरह’ दिइरहनुपर्दैन। तसर्थ यो शर्तले नै म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नरहेको अर्थात् मलाई सो पदबाट हटाइएको तथ्य स्थापित गर्दछ। सेवा सुविधा नघटाइएको भन्ने प्रत्यर्थीको सम्भावित जिकिर हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा अस्वीकार भइसकेको छ।

(ख) निश्चित पदावधि र पदीय सुरक्षाको उल्लङ्घन

३.६ प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकेको छ। कानूनले पदावधि तोकेको पदमा नियुक्त व्यक्तिले सो अवधिसम्म कानूनबमोजिम काम गर्न पाउने कानूनी हक सिर्जना हुन्छ। हितेन्द्रदेव शाक्यको उपयुक्त मुद्दामा अदालतले प्रकरण २० मा देहायबमोजिम सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ:

’कानून बमोजिम चार वर्षको पदावधि तोकि नियुक्ति पाएका यी निवेदकले तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित `कानूनअनुरूप काम गर्न पाउनु निजको कानूनी अधिकार हो।... अवधि तोकि नियुक्ति दिएको अवस्थामा कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी नियुक्तिकर्ताको इच्छा अनुकूल (Doctrine of pleasure) जहिलेसुकै सो पदबाट हटाउन सक्ने भएकाले कानूनी शासनको मान्यता अनुकूल हुँदैन। नियुक्ति दिने अधिकारीको इच्छासमेत कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तुरूप निर्देशित हुनुपर्दछ। कानूनविपरीतको इच्छा राख्ने नियुक्ति दिने अधिकारीमा निहित रहेको हुन्छ भन्नु न्याय र कानूनसङ्गत हुँदैन।’

सोही मुद्दाको प्रकरण २१ मा अदालतले यस्तो पदीय सुरक्षा व्यक्तिका लागि नभई सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेको व्यक्तिले निर्धक्क भई कार्यसम्पादन गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले विकास गरिएको विधिशास्त्रीय मान्यता भएको उल्लेख गर्दै भनेको छ:

’नियुक्ति गर्ने अधिकारीले हटाउन सक्ने भन्नुको अर्थ त्यस्तो अधिकारीले चाहेको जुनसुकै बखत विना कारण हटाउन सक्ने भन्नै कदापि हुन सक्दैन। कानून बमोजिम हटाउन सक्ने भन्नु हो। नियुक्ति पाउने पदाधिकारीको

नियुक्ति, निजले प्राप्त गर्ने हक अधिकार र सोको समाप्तीसमेत कानूनद्वारा नै हुनुपर्दछ।... पदावधि किटेर नियुक्त पदाधिकारीलाई कानूनसम्मत आधार र कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको पालना नगरी सो अवधि भुक्तानी नहुँदै उक्त पदबाट हटाउनु कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुकूल समेत पनि देखिएन।’

उक्त मुद्दामा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि विधायकी ऐनले नभई नेपाल सरकारले तोकेको थियो; तैपनि अदालतले सो पदावधिलाई ’कानूनले तोके सरह’ मानेको छ (प्रकरण १७)। प्रस्तुत मुद्दामा त प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि कानून (प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७) ले नै तोकेको हुँदा उक्त सिद्धान्त झनै प्रबल रूपमा आकर्षित हुन्छ।

३.७ प्रत्यर्थीहरूले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा रहेको प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवडिंसम्म बहाल रहने व्यवस्थाको आड लिन सक्छन्। तर अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासले सोही दफाको सन्दर्भमा ’इच्छा अनुसारको सिद्धान्त (Doctrine of pleasure) लाई अनियन्त्रित तरिकाले स्वेच्छाचारी भावना बाट प्रयोग गर्नु हुँदैन’ भनी व्याख्या गरेको छ। त्यसैगरी राजेश राजकर्णिकार वि. मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत (ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४२३) मा ’आफुखुसीको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) आफुखुसी जे मन लाग्यो सो गर्न सकिने भन्नदै होइन ... यदि स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश एवम् आत्मनिष्ठ रूपमा खुसीको प्रयोग गरी कसैलाई गम्भीर रूपमा सिकार वा पीडित बनाएको छ भने त्यस स्थितिमा आफुखुसीको सिद्धान्त लागू नहुने’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ साथै, विशेष नियमावलीले पदावधि तोकिसकेपछि त्यो सामान्य इच्छाअनुसारको व्यवस्थाभन्दा विशेष व्यवस्था हुँने हुँदा पदावधिभित्र मनोगत रूपमा हटाउन सकिँदैन।

(ग) वस्तुनिष्ठ आधार र कारणको अभाव, बद्नियत र स्वेच्छाचारिता

३.८ प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो छ। सो मुद्दामा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५३।१२।२१ को निर्णयले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गरी सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएको थियो। अच्युतकृष्ण खरेल वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत (ने.का.प. २०५५, अंक ११, नि.नं. ६६२४, विशेष इजलास, फैसला मिति २०५५।०३।१९) मा यस अदालतले प्रस्ताव र निर्णयमा ’कानून अनुरूपको वस्तुनिष्ठ आधार रहेको देखिँदैन’ भनी उल्लेख गर्दै ’प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने पद होइन’ भनी स्पष्ट गरेको छ। सोही फैसलाको प्रकरण ९ मा अदालतले भनेको छ:

’प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहेको व्यक्तिको कार्य सम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुवी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियंत्रण निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्ति सरकार परिवर्तन

हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदिखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोबल (Moral) मा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेशगत गुण (Professional Quality) तथा क्षमता र निपुणता (Capacity and Efficiency) मा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ। साथै कुनै कतैको राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आाई देशको आन्तरिक अमनचैन (Law and Order) को स्थिति, विग्रन जान्छ। यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ ... अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृत वा सहमतीबाट नियुक्त हुनेबाहेक प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा पाई निजबाट पेशाको कर्तव्य भैसकेको अवस्थामा बिना कारण प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरिनु उपयुक्त देखिनेने।’

सोही फैसलामा अदालतले उक्त निर्णयमा एउटै मात्र कारण अर्को अधिकृतलाई बढुवा गर्नु रहेको देखिएको, अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको भन्ने सामान्य आधारले योग्य बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने निर्णय सविवेकपूर्ण र कानूनमा आधारित नदेखिने, र उक्त निर्णय ’आधार, कारण र औचित्य विहीन मात्र नभै वंदनियतपूर्ण भएकोले’ कानूनी राज्यको अवधारणाप्रतिकूल रहेको ठहरेको छ। उक्त मुद्दामा फैसला हुनुअघि नै निवेदक प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाल भइसकेकाले अदालतले आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखे पनि सार्वजनिक महत्वको कानूनी प्रश्नमा उपयुक्त व्याख्या गरेको हो; त्यो व्याख्या संविधानको धारा १२८(४) बमोजिम सबैका लागि बाध्यकारी छ।

३.९ प्रस्तुत निर्णयमा पनि ठीक त्यही अवस्था छः निर्णयमा मेरो कार्यसम्पादन वा आचरणबारे कुनै आधार उल्लेख छैन; ’वर्तमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने’ भन्ने सामान्य र अमूर्त वाक्यबाहेक मलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट अलग गर्नुपर्ने कुनै कारण दिखाया छैन; र निर्णयको एकमात्र प्रत्यक्ष परिणाम प्रत्यर्थी नं. ४ लाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नु हो। यदि शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकको अनुभव आवश्यक थियो भने सोही अनुभवी अधिकृतलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबाट हटाउनु कुनै तार्किक सम्बन्ध देखिँदैन। यसरी विवादित निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारविहीन, असम्बद्ध विचारमा आधारित र बद्नियतपूर्ण (mala fide) छ।

३.१० सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउँदा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने सम्बन्धमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दाको प्रकरण २४ मा उद्धृत गङ्गाधर पराजुली वि. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेत (ने.का.प. २०७४, अंक १०, नि.नं. ९८९६) मा यस अदालतले भनेको छ:

’कानूनबमोजिम स्थापना বা गठन हुने सार्वजनिक निकायहरूमा सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को परिधिभित्रसमेत पर्ने हुँदा

राज्यकोषमा दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि पदमा कसैलाई नियुक्ति दिई निजले कार्य आरम्भ गरिसकेको अवस्थामा निजलाई त्यस्तो पदबाट हटाउँदा निर्णयकर्ताले आधार र कारण खोली पारदर्शिता र इमानदारिता प्रष्ट देखिने गरी गर्नुपर्नेमा विना कुनै आधार र कारण कुनै सार्वजनिक पदमा कार्यरत पदाधिकारीलाई विना कुनै तथ्ययुक्त आधार, कारण वा कसुर आत्मकनिष्ठ रूपमा हटाउनु न्यायको रोhमा स्वीकार्य नहुने।’

तसैगरी हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा ’कुनै पनि निर्णय वा परिणाम सो निर्णय गर्दा अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया या कार्यविधिद्वारा पुष्टि हुन आवश्यक हुन्छ’ (प्रकरण २२) र ’मिसिलको मुहार (On the Face of Record) बाट स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकाजहरू कानून र न्यायको रोhमा कायम रहन सक्ने देखिएन’ (प्रकरण २३) भनिएको छ। प्रस्तुत निर्णय पनि मिसिलको मुहारबाट आधार र कारणविहीन देखिन्छ।

३.११ प्रहरी महानिरीक्षक पदसम्बन्धी निर्णयमा तजविजी अधिकार वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने विषयमा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले नवराज सिलवाल वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत (ने.का.प. २०७३, अंक १२, नि.नं. ९७२३, फैसला मिति २०७३।२।०८) मा नियम ४१ का मापदण्डहरू मनोगत सन्तुष्टिमा नभई वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्याङ्कन गरी निर्णयमा अभिव्यक्त हुनुपर्ने, सरकारको ’उपयुक्त देखेको’ भन्ने अधिकार पनि वस्तुनिष्ठ र स्वच्छ रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने, र ज्येष्ठताको अनुचित अवमूल्यनले स्वेच्छाचारिता निम्त्याई सुरक्षा निकायको आदेश श्रृङ्खला (Chain of Command) कमजोर बनाउने भनी व्याख्या गरेको जुन पदमा नियुक्ति गर्दा नै यति वस्तुनिष्ठता आवश्यक पर्छ, त्यस्तो पदबाट हटाउँदा त्योभन्दा कम कठोर मापदण्ड लागू हुन सक्दैन।

३.१२ सर्वोच्च अदालतबाट रविप्रताप राणा समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालय समेत (ने.का.प. २०७०, नि.नं. ९०३२) मा ’कानूनको शासनमा तजविजी अधिकारलाई समन्यायिक, निष्पक्ष र सन्तुलित ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्ने र त्यस्तो गरेको देखिनु पर्ने हुन्छ’ भनी व्याख्या भएको छ। अनियन्त्रित तजबिजिका सम्बन्धमा United States v. Wunderlich, 342 U.S. 98 (1951) मा न्यायाधीश Douglas को असहमतिो राय (dissenting opinion) मा व्यक्त ’Where discretion is absolute, man has always suffered. ... Absolute discretion is a ruthless master.’ भन्ने भनाइ पनि यहाँ सान्दर्भिक छ। त्यसैगरी Council of Civil Service • Unions v. Minister for the Civil Service [1985] AC 374 मा Lord Dip lock ले न्यायिक पुनरावलोकनका आधारका रूपमा गैरकानूनीपन (illegality), अतार्किकता (irrationality) र कार्यविधिगत त्रुटि (procedural impropriety) पहिचान गर्दै भविष्यमा समानुपातिकता (proportionality) समेत आधार बन्न सक्ने, उल्लेख गरेका छन। विवादित निर्णय यी चारवटै सीमामा असफल छ।

(घ) सहमतिबिना संगठनबाहिरको पदमा खटाउन नमिल्ने

३.१३ हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दाको प्रकरण १८ ले पदाधिकारीले ’स्वेच्छाले स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक’ अर्को पदमा नियुक्तिलाई हालको पदबाट न हटाएको मान्न मिल्ने भनेको छ भने खरेलको मुद्दाले पनि ’सहमतिबाट नियुक्त हुने’ अवस्थालाई अपवादका रूपमा मात्र स्वीकार गरेको छ। मैले विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद स्वीकार गर्ने सहमति दिएको छैन, मलाई सोधिएको पनि छैन। तसर्थ मेरो सहमतिबिना प्रहरी संगठनबाहिरको पदमा खτάई प्रहरी महानिरीक्षक पद रिक्त भएको मान्न मिल्दैन।

(ङ) प्राकृतिक न्याय र कानूनी कार्यविधिको उल्लङ्घन

३.१४ विवादित निर्णयलाई प्रत्यर्थीहरूले विभागीय कारबाही नभई ’जिम्मेवारी फेरफेर’ भन्न सक्छन्। तर दुवैमध्ये जुनसुकै अर्थमा पनि निर्णय टिक्दैन। यदि यो कार्यसम्पादन वा आचरणको आधारमा गरिएको कारबाही हो भने प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम आरोप खुलाई स्पष्टीकरण सोधी सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधि पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन भएको छ। यदि यो कारबाही होइन भने पदावधि बाँकी रहेको प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने कुनै कानूनी आधारै देखाइएको छैन, जसको कारण हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दाको प्रकरण १९ देखि २१ सम्मको सिद्धान्तअनुसार निर्णय स्वतः बदरभागी हुन्छ। कानूनद्वारा सिर्जित पदावधिको हक समाप्त हुने गरी गरिएको निर्णयले निवेदকের कानूनी हैसियतमा गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा कुनै पनि अवस्थामा आधार र कारण जानकारी पाउने तथा सुनुवाइको न्यूनतम अवसर पाउने निवेदकको हक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले सुनिश्चित गर्दछ।

(च) वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) को संरक्षण

३.१५ हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दाको प्रकरण २० मा कानूनबमोजिमको नियुक्तिले ’तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित कानूनअनुरूप काम गर्न पाउने हक सृजना हुनुका साथै तलब भत्ता आदि सुविधा पाउने वैध अपेक्षा समेत सृजना गर्छ’ भनिएको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम बढुवा भई नियम १२७ बमोजिम पदावधि बाँकी रहेको मैले सो अवधिसम्म प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउने वैध अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक र कानूनसम्मत छ। विधायकी तथा प्रत्यायोजित कानूनद्वारा सिर्जित यस्तो अपेक्षालाई कुनै सार्वजनिक हित वा कानूनी आधार नदेखाई अचानक खण्डित गर्नु स्वेच्छाचारी हुन्छ।

(छ) प्रहरी संगठनको संस्थागत निष्पक्षता, नेतृत्वको स्थिरता र आदेश श्रृङ्खला

३.१६ प्रहरी महानिरीक्षकको पद कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत सुविधा वा सरकारको राजनीतिक सुविधाअनुसार प्रयोग गरिने पद नभई नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक नेतृत्व, संस्थागत निरन्तरता, व्यावसायिक निष्पक्षता र कानून कार्यान्वयनको सर्वोच्च जिम्मेवारी भएको पद हो। खरेलको मुद्दामा अदालतले औँल्याएझैँ प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक कृपामा

निर्भर बनाउँदा प्रहरी सेवाको निष्पक्षता, मनोबल र देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्छ। विवादित निर्णयले ’प्रहरी महानिरीक्षकस्तर’ का दुई पदाधिकारी सिर्जना गरी एकजना प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र अर्को प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राखेको छ, जसले नेपाल प्रहरीको पदीय सोपान (Hierarchy) र आदेश श्रृङ्खला (Chain of Command) मा अन्योल सिर्जना गर्छ। यो प्रश्न मेरो व्यक्तिगत पदसँग मात्र नभई नेपाल प्रहरीको संस्थागत स्वायत्तता र कानूनी शासनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको संवैधानिक प्रश्न पनि हो।

(ज) प्रत्यर्थी नं. ४ को बढुवाको वैधता र अधिकारपृच्छा

३.१७ प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम बढुवा गर्न प्रहरी महानिरीक्षकको पद कानूनबमोजिम रिक्त भएको हुनुपर्छ। माथि प्रकरण ४.४ मा उल्लेख गरेबमोजिम मलाई केवल ’खटाइएको’ अवस्थामा सो पद रिक्त भएको छैन, र हटाइएको अर्थ लगाइ पनि सो hatai गैरकानूनी भएकाले उससे वैध रिक्तता सिर्जना हुँदैन। गैरकानूनी निर्णयबाट सिर्जित रिक्ततामा गरिएको बढुवा पनि स्वतः गैरकानूनी हुन्छ। तसर्थ प्रत्यर्थी नं. ४ कुन कानूनी अख्तियारले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल हुनुहुन्छ भनी अधिकारपृच्छाको आदेश जारी हुनुपर्छ। यो निवेदन प्रत्यर्थी नं. ४ को व्यक्तिगत योग्यतामाथि प्रश्न नभई बढुवाका लागि आवश्यक कानूनी पूर्वशर्त (रिक्त पद) नै नभएको विषयमा केन्द्रित छ।

(झ) मौलिक हक तथा कानूनी हकको उल्लङ्घन

३.१८ विवादित निर्णयले धारा १८ बमोजिमको कानूनको समान संरक्षणको हक हनन गरेको छ, किनकि कानूनले पदावधि र अवकाशका आधार तोकेको पदबाट कानूनी आधारवििना मलाई मात्र भेदभावपूर्ण र स्वेच्छाचारी रूपमा अलग गरिएको छ। साथै धारा १७(२)(च) बमोजिम पेशा र रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता, धारा ३३ बमोजिम रोजगारीको हक र धारा ३४ बमोजिम श्रमसम्बन्धी हकमा समेत आघात परेको छ। प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम प्राप्त पदावधि र सेवाका शर्तसम्बन्धी कानूनी हक पनि हनन भएको छ। यी हकको प्रचलनका लागि अन्य प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएकाले धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन्छ।

४. अन्तरिम आदेशको माग र त्यसको आधार

४.१ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशका लागि देहायका आधार विद्यमान छन्:-

(क) प्रथम दृष्टिमा बलियो आधार (Prima facie case): विवादित निर्णयको प्रकरण १ र २ मा कुनै कानूनी आधार उल्लेख छैन, निर्णय आत्मविरोधी छ, र हितेन्द्रदेव शाक्य तथा अच्युतकृष्ण खरेलका मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रत्यक्ष रूपमा आकर्षित हुन्छन्।

(ख) अपूरणीय क्षति: प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि सीमित र निश्चित छ। निवेदन विचाराधीन रहँदा बितेको पदावधि पछि फिर्ता हुन सक्दैन; पदावधि सकिएपछि अन्तिम आदेश निष्प्रभाव हुने हुन सक्छ। साथै प्रत्यर्थी नं. ४ ले प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा गर्ने सरुवा, बढुवा सिफारिस, परिचालनजस्ता निर्णयले प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन र अपरिवर्तनीय असर पार्न सक्छन्।

(ग) सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हित: कानूनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानूनी हानि हुँदैन; बरु दुई ’प्रहरी महानिरीक्षकस्तर’ का पदाधिकारी रहँदा आदेश श्रृङ्खलामा उत्पन्न अन्योल अन्य-भई प्रहरी संगठनको स्थिरता कायम हुन्छ।

४.२ तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३।०७।१८ को निर्णयको प्रकरण २ र ३ तथा सोका आधारमा भएका कामकाजबाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रही कामकाज गर्न दिनु, प्रत्यर्थी नं. ४ लाई प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कुनै काम कारबाही गर्न नदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।

५. मागदाबी
माथि उल्लिखित तथ्य, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम देहायबमोजिमको आदेश जारी गरी पाऊँ :

५.१ उत्प्रेषण: नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३।०७।१८ को निर्णयको प्रकरण २ (निवेदकलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने) र प्रकरण ३ (प्रत्यर्थी नं. ४ लाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने), सो निर्णयको प्रकरण १ बमोजिम सिर्जित पदमा निवेदकलाई खटाउने हदसम्म सो प्रकरण, सोका आधारमा जारी पत्र, पदस्थापन, पदबहाली, दर्ज्यानी चिन्ह प्रदानलगायत सम्पूर्ण निर्णय र कामकाजबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ।

५.२ अधिकारपृच्छा: प्रत्यर्थी नं. ४ डा. मनोज कुमार के.सी. कुन कानूनी अख्तियारीले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल हुनुहुन्छ भनी अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ।

५.३ परमादेश: निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिम पदावधि पूरा नहुँदासम्म नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पूर्ववत् कायम राखी सो पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिनु दिलाउनु, निवेदकको

सेवा निरन्तर कायम रहेको मानी विवादित निर्णयपूर्वको कानूनी हैसियत, अभिलेख, तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा पुनस्र्थापित गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।

५.४ प्रतिषेध: निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट कानूनबमोजिमको आधार र कार्यविधि अवलम्बन नगरी हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा पदावधि अगավ्त अवकाश दिने तथा सो पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त वा बढुवा गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ।

५.५ माथि प्रकरण ५ बमोजिम अन्तरिम आदेश तथा सुनुवाइमा अग्रधिकार प्रदान गरी पाऊँ।

५.६ यसबाहेक न्यायको रोhमा आवश्यक र उपयुक्त देखिने अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरी पाऊँ।

६. अन्य व्यहोरा

६.१ यस विषयमा समानान्तर क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा रिट निवेदन दिएको छैन।

६.२ यो निवेदन तयार गर्दा कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको छैन। पछि नियुक्त हुने कानून व्यवसायीले गर्ने बहस पैरवी र पेस गर्ने नजिरसमेतलाई यस निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाऊँ।

६.३ यो निवेदन दर्ता गर्न लाग्ने दस्तुर यसैसाथ पेस गरेको छु।

६.४ यस निवेदनसाथ देहायका कागजातका प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु :

(१) निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र .................................................................... १ (२) वारेसनामा तथा वारेसको परिचयपत्र ............................................................................ १ (३) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३।०७।१८ को निर्णय .................................................. १ (४) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३।०७।२४ को निर्णय र गृह मन्त्रालयको मिति २०८३।०७।२६ को बढुवा नियुक्ति पत्र (च.नं. प्र.प्र.टि. ९९/४०२) ....................................................................................... १ (४क) गृह मन्त्रालयको मिति २०८३।०७।१८ को पत्र (पत्र संख्या ०८३/०८४, च.नं. प्र.प्र.टि. ७५/६५१) विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको सम्बन्धमा ....................................................................................... १ (५) प्रहरी प्रधान कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट मिति २०८३।०७।१८ लिईएको निवेदकको व्यक्तिगत विवरण....... १

७. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानूनबमोजिम सहँला बुझाउँला।

निवेदक

निज वा. आभास रेग्मी

इति संवत् २०८३ साल कात्ति १९ गते रोज ५ शुभम् ......................................................................... l