आम्दानी आठ आना, खर्च रुपैयाँ! 
यो उखान नेपाल सरकारका लागि दुरुस्त लागू हुन्छ। ढुकुटीमा आउनेभन्दा खर्च हुने रकम धेरै भएपछि सरकार पछिल्लो समय आम्दानी–खर्चको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चर्को दबाबमा छ। सरकारी कोषको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, पुस २२ सम्ममा आम्दानी (अनुदान सहित) रु.चार खर्ब ६ अर्ब हाराहारी छ भने खर्च रु.पाँच खर्ब ३२ अर्ब नाघेको छ। 

विकास निर्माणका काम धेरै गरेर सरकारको खर्च बढेको होइन, तलबभत्ता, अनुदान, प्रशासनिक भार आदिले ढुकुटीलाई खियाउँदै लगेको हो। किन भने, अहिलेसम्म गरिएको खर्चमध्ये ७९.५ प्रतिशत त चालु प्रकृतिका साधारण काममै व्यय भएको छ। विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्न १२ प्रतिशत खर्च भएको छ। बाँकी ८.५ प्रतिशत जति मात्रै रकम विकास निर्माणलक्षित पुँजीगत काममा रकम खर्च भएको छ।