अध्यादेशको विरोध भएपछि रविसहित रास्वपा सांसदहरू जुटे छलफलमा
संसद् रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं