हिमालयसमशेर राणा, ९३, नागरिक समाजका एक प्रबुद्ध नागरिक हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका संस्थापक गभर्नर पनि हुन् उनी। सुधारवादी राणा प्रधानमन्त्री देव समशेरका नाति हिमालयले नेपालको अर्थसचिव भएर पनि काम गरे। उनीसँग कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएका प्रसङ्गमा माधव ढुङ्गेल र राजेन्द्र कुँवरले गरेको संवाद :
नेपालको लिपुलेक क्षेत्र भएर भारतले एकतर्फी सडक उद्घाटन गरेको छ। हाम्रोतर्फबाट विरोध भएको छ। ६८ वर्षदेखिको नेपाल–भारत सीमा विवादको यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। यो त्यति साधारण छैन। मुख्य कुरा के भने त्यो अनकण्टारको ठाउँमा छ। दार्चुलाको सिडिओले हेर्नुपर्ने हो। नहेरेको पनि होइन। लिपुलेकमा आर्मीका दुई–तीन वटा सर्वे टीमले पनि देखेकै कुरा हो।
त्यो अनकन्टार ठाउँमा छ। बस्ती पनि छैन भनेर पहिला हेलचेक्र्याइँ गरे। मलाई लाग्छ, मसँग प्रमाण त छैन, यो कुरा इन्डियाले पहिलादेखि नै कब्जा जमाइरहेको ठाउँ हो। अहिलेको (भारत) सरकारले होइन, ब्रिटिश इन्डिया कालदेखिकै हो। ब्रिटिशले पनि आँखा लगाइरहेको ठाउँ हो।
उही बेलामा वार्ता गरेर छिनोफानो गरेर टुंग्याउनुपथ्र्यो। राजा महेन्द्रको पालामा पनि ‘यो अहिले कुरा नउठाऊँ, इण्डियासँगको सम्बन्ध बडा महत्वपूर्ण कुरा हो’ भनेर छाडियो। त्यस कारण राजाको कुरा होस् वा प्रधानमन्त्रीसँगको, इन्डियासँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न आवश्यक भएर हेलचेर्क्याइँ गर्दा–गर्दा उसले हेलचेर्क्याइँको फाइदा उठायो। यो थाहा भएकै कुरा हो।
राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनका अरू १७ वटा आर्मी क्याम्प हटाइए तर कालापानीको एउटा मात्र क्याम्प राख्न दिएको भन्ने सही हो?
त्यस्तै त अलि होइन। उहाँले राष्ट्रियताको संवर्धन धेरै गरिबक्स्यो नि! चीनसँग सम्झौता भयो। तर, एक–दुई वटा कुरामा छोड्दिएको हो। लिपुलेक एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, उहाँले हातहतियार सम्बन्धमा इण्डियासँग सल्लाह गरेर मात्र झिकाउँछु भनेर पत्र लेख्नुभयो। यो दुइटा गल्तीले नेपालको राजनीतिमा धेरै असर गरिराखेको छ।
हातहतियार जहाँबाट झिकाए पनि इण्डियासँग ‘कन्सल्ट’ गरेर झिकाउँछु भनेर पत्र लेखेकोमा राजा वीरेन्द्रले चाहिँ चाइनाबाट हतियार झिकाउँदा समस्या भयो (०४५ सालमा)। पञ्चायत नै गयो।
यति पुरानो विषय हो– कालापानी, लिपुलेकको समस्या। अहिले सल्टाउन सकिएला त?
हामी सार्वभौम राष्ट्र हौँ, हाम्रो एक इञ्च पनि भूमि मिचिएको सहन्नौँ भनेर हाम्रो सरकारले भन्नुपर्छ। त्यो भनेको पनि छ। हिजो ‘बाइचान्स’ म टेलिभिजन हेर्न पुगेको थिएँ– संसद्मा सरकारी पक्ष, विपक्ष सबैको एकमत छ। सबैले त्यो हाम्रो जग्गा हो, जसरी पनि हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेका छन्। हिजोको संसद्मा कांग्रेसको शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापालगायत तराईका नेताहरुदेखि लिएर सबैले राम्रो बोले।
सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जनता सबै एकमत छन्– भारतले थिचोमिचो गरेकै हो भन्नेमा। त्यो सन्देश जब भारतमा पुग्छ, पुगेपछि अब हामीले गर्ने के छ ? आर्मी पठाएर त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। वार्ता नै गर्नुपर्ने भयो। भारतले वार्ता गर्छु भनेकै छ।
वार्ता गर्ने भनेको त छ तर भारत वार्तामा बसेको पनि छैन?
त्यस कारण उसले लम्ब्याउँछ। वार्ता गर्ने भनेर मिति तय गर्यो। के पर्यो भनेर ‘पोस्टपोन’ (स्थगन) गर्छ। वार्तामा बस्यो भने पनि कुरै–कुरा मात्र गर्छ। वार्ता गर्दा पनि के भनेर वार्ता गर्ने ? यो हाम्रो हो, हाम्रो हो भनेर चिच्याएर मात्र त भएन।
भारतले ब्रिटिशको पालादेखि नै उनीहरुको नक्सामा लिपुलेक उनीहरुको भूभागमा पारेर बनाएको कुरा थाहा भएकै हो। हामीले हाम्रो नक्सामा हेर्यौँ भने हाम्रो लिपुलेकको चुच्चो कहीँ देख्नुभएको छ? छैन। हाम्रो गल्ती त्यो हो। भारतले पहिलेदेखि नै लिपुलेक उनीहरुकोमा परेको भनेर एकतर्फी नक्सा निकालिराखेको पचासौँ वर्ष भइसक्यो। हामीले त्यसको प्रतिवादमा नेपालको नक्सामा पारेर प्रकाशित गरेका छैनौँ।
मुख्य कुरा के भने वार्ता गर्दा खेरीमा पनि बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, भैरव रिसालहरुका समूहमा म पनि छु। मेरै अफिसमा पनि मैले बैठक गराएँ। हाम्रो समूहले के गरेको थियो भने भूगोलविद्, सर्वेक्षकसहितले नेपालको नक्सामा लिपुलेक हाम्रो भागमा पारेर बनाएका थियौं। त्यो नक्सालाई सरकारले अपनाइदेओस्। त्यो नक्सा हाम्रोतर्फबाट सरकारले प्रचारप्रसार गर्ने र त्यसको आधारमा वार्ता गर्ने हुन्थ्यो। उनीहरुको नक्सा उनीहरुले पेश गर्यो भने हामीले हाम्रो पेश गर्न हुन्थ्यो। त्यो नक्सा सबैले हँ हँ हँ गरे, (सरकारले) ग्रहण गरेनन्।
मुखले चाहिँ हुन्छ भनेका थिए?
मैले ‘एप्रोच’ गरेँ भने प्रधानमन्त्रीजीले भेट दिनुहुन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई ‘म्यासेज’ गरेँ। भेट्छु भन्ने हुँदाहुँदै भेट भएन।
हाम्रो सरकारले लिपुलेकसहितको नक्सा बनाउनुपर्छ। व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। स्कुल, कलेज पढ्दादेखि नै त्यो नक्सा पढाउनुपर्छ। उनीहरुको ६०–७० वर्षदेखिको नक्सा छ, हाम्रो छैन। वार्ता गर्दा के भन्ने ? वार्ता गर्दा यति कारणले यो भूभाग हाम्रो भन्नुर्यो नि !
अब हामीले वार्ता गर्ने, विरोध पनि गरिरहने तर भारतले नेपालको भूभाग उपयोग गरिरहेको छ। यो कसरी रोक्ने ?
यो भइरहन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने विकल्प पनि हुन्छ नि?
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो भने पनि वर्षौँ लाग्छ। उनीहरुले छाड्दैनन्। हाम्रोतर्फबाट नेपालीको नक्सा यो हो भन्ने पनि भएन। त्यो बनाएर प्रचारप्रसार हुनुपर्यो।
यो गाह्रो छ। उनीहरुले त मुद्दा बनाएका छन् नि ! ब्रिटिशकालदेखिको नापी विभागका नक्सा, सरकारी नक्सा बनाएका छन्। हाम्रो हो भनेर हामीलाई देखाउँछन्। हाम्रो त महाकालीदेखि यता हाम्रो, महाकालीउता उनीहरुको भन्ने छ। त्यही एउटा प्वाइन्ट शिवाय केही छैन।
महाकाली नदीको मुहान नै लिम्पियाधुरा भएर आउने काली नदी नभएर उनीहरुले नक्कली लिपुखोलालाई देखाइरहेका छन्, होइन ?
उनीहरुका यसमा एकसेएक छन्। हाम्रो पनि त्यस्तै तयारी चाहियो।
त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हो भने पनि हामीले न्याय पाउन सक्दैनौँ त ?
हाम्रा पढेलेखेका वकीलहरु एकसेएक छन्। हामीले ठोस प्रमाणहरु पेश गर्न सक्नुपर्यो। प्रमाण जुटाउन सक्नुपर्यो। हाम्रो पक्षको बलियो गरी तर्क पेश गर्ने मान्छे– बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यसमा भिजेको मान्छे हो। उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ। पुरानो पुस्ताको उहाँ हुनुभो। अवकाशप्राप्त सर्वेक्षक पनि छन्। सबै जना हाम्रो पक्षमा छन् तर उनीहरुको कुरा सुनुवाइ भएको छैन। भेट्न जाँदा भेट्दै नभेट्ने, भेटे पनि कुरा सुन्ने केही नगर्ने हुनुहुँदैन।
जस्तोसुकै नक्सामा देखिए पनि ‘पोजिसन एण्ड अकुपेशन इज द मेन प्वाइन्ट अफ ल’ भन्ने पनि हुन्छ। उसले प्रयोग गरिराख्यो भने उसको प्रमाण हुन्छ। एक वर्ष प्रयोग गरेको होइन कि पचासौँ वर्ष प्रयोग गरेको छ भने गाह्रो छ। तर, लड्नुचाहिँ पर्छ। वार्ता गर्दा एक वर्षलाग्ला, दुई वर्ष लाग्ला। वर्ताबाट न्याय पाएनौँ भने अदालत जानुपर्छ।
यो पनि
