नेकपाभित्र विवादको गाँठो– तीन कुर्सी, चार दाउ !

नेकपाभित्र विवादको गाँठो– तीन कुर्सी, चार दाउ !

‘म, मेरो र मेरालागि भन्ने भावना भयो भने पार्टीमा एकता हुँदैन । जतिसुकै एकता भने पनि विग्रहतिर लाग्छ । केही गरी अहिले टुट्यो भने यो नै अन्तिम हुँदैन, फेरि पनि फुट्छ । हामी, हाम्रो र हाम्रालागि भन्ने भावना विकास भयो भने अहिलेको समस्या पनि हल हुन्छ । नेकपाबाहेक विभिन्न समूहमा छरिएर रहेका अरु कम्युनिष्ट पार्टी पनि नेकपामै एकाकार भएर अघि बढ्न सक्छन् ।’

नेकपाभित्रको समस्या के हो ? यो कसरी हल होला ? राजनीतिक जगतको अहिलेको मुख्य जिज्ञासामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विहीबार सिद्धान्त मिसाएर समस्याको कारण र परिणाम सटिक ढंगले बताए । नेकपाभित्रको साविक माओवादी खेमाले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको सुनेर म संसद् सचिवालयस्थित उनको कार्यकक्ष पुगेको थिएँ ।

मैले नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङलाई स्वाभाविक रुपमा सोधेँ, ‘म त यहाँ हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ भन्ने सुनेर आएको; हो ?’
उनले सहज र स्वाभाविक जवाफ फर्काए, ‘मेरोतर्फबाट संकलन गरिएको होइन । केही साथीहरु स्वस्फूर्त रूपमा संकलन गर्दै हुनुहुन्छ होला । अहिले विभिन्न खालको हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ नि ! यो पनि त्यस्तै हो ।’ 

प्रमुख सचेतक गुरुङले त केतिर लक्ष्यित गरेका थिए कुन्नि ! नेकपाकै साविक एमालेका केही सांसद्ले पनि यसअघि नै हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको मलाई थाहा थियो । शायद् संसदीय दलमा कसको अवस्था के छ भनेर तौलने प्रयास पनि हो यो । मैले भने केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै चलिरहेको हस्ताक्षर संकलन सम्झेँ ।

भलै, नेकपा प्रमुख सचेतक गुरूङ स्वयम् पनि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ‘क्याम्पेनिङ’ मा छन् । कुर्सीकै आकर्षणमा उनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको सानिध्यताबाट टाढिएका छन्; प्रचण्डनिट पुगेका छन् । त्यहाँ धेरैका गुट–उपगुट फेरिएका छन् तर सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने निकास गुरुङसँग रहेछ- हामी, हाम्राे र हाम्रालागि भन्ने भावना ।

उद्देश्यबिनाका थरिथरि हस्ताक्षर

सांसद्को हस्ताक्षर किन संकलन गरिएको हो ? यसको प्रयोजन के हो ? शायद् हस्ताक्षर अभियान चलाउनेलाई पनि थाहा छैन । पहिले–पहिले दह्रो प्रतिपक्षी हुँदा तत्कालीन एमाले वा कांग्रेस संसदीय दलमा सबै सांसद्का हस्ताक्षर सधैँ अद्यावधिक हुन्थे । पार्टीले जेका लागि चाह्यो, प्रमुख सचेतकले त्यसैका लागि प्रयोग गर्थे ।

सांसद्को हस्ताक्षरको प्रयोग संसद्को विशेष अधिवेशन डाक्नका लागि हुनसक्छ वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्छ । म विवादको चुरोतिर प्रवेश गर्न खोजेँ तर उनले मोडे, ‘स्थायी कमिटी बैठक जारी भइरहेकोबेला समस्याबारे बाहिर बोल्नु राम्रो हुँदैन । त्यहीँ बैठकमा राख्नुपर्छ ।’ पार्टी पद्धतिप्रति सचेत पनि छन् उनी । 

हस्ताक्षर संकलन बिनाउद्देश्य नै भइरहेका छन् । नकारात्मक कार्यमा उर्जा खपत भइरहेकाे छ- नेता/कार्यकर्ताको । तैपनि चाहिइहाल्यो भने काम लाग्छ भन्ने हुनसक्छ । अर्को पक्षलाई दबाबमा राख्न वा कतिपय नेताले आफ्नो भूमिका देखाउन पनि यस्तो सक्रियता देखाएका हुनसक्छन् । 

माओवादी र एमाले एकता भएर नेकपा बनेको दुई वर्ष दुई महिना भएको छ । कानूनी रुपमा संसद्मा बोर्ड फेरेको पनि धेरै भइसक्यो तर बोर्ड उस्तै राखे पनि कार्यालय अलग–अलगै छन् । साविक माओवादीकेन्द्रको कार्यालय भएकै घरमा प्रमुख सचेतक गुरूङ बस्छन् । उनकै तलामा ‘नेकपा अध्यक्ष’ भनेर प्रचण्डको पनि कार्यकक्ष कायमै छ । दुई अलग पार्टी हुँदाभन्दा केही फरक प्रस्तुति छैन संसद्मा । संसद्को राज्य व्यवस्था समिति यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

प्रमुख सचेतक गुरुङको अर्कै घरमा छन् । उनले संसदीय दलका नेताकाे विचार पनि बोक्दैनन्। शायद् भेटघाट पनि छैन । संसदीय दलका नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङको कार्यकक्ष भने साविक एमाले संसदीय दलको कार्यालयमै छ । सचेतक शान्ता चौधरी पनि साविक एमाले दलमै रहन्छिन् । संसदीय दलका नेताविरुद्धको अभियान प्रमुख सचेतककै जानकारीमा उनको कार्यकक्षसँग जोडिएको हलमै हुनु अर्को ताजुबको विषय हो । 

याे पनि– कांग्रेस नेता रिजालसँग पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित सबै नेताले सिक्नुपर्ने पाठ

विवादको गाँठो के ?

नेकपा फूटको खड्गो तत्काललाई टरेजस्तो देखिन्छ । अध्यक्षद्वय दिनदिनै बैठक बस्छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीसँग कुर्सी छाड्न दबाब दिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले छाड्दिन भन्छन् । फेरि बसेर सहमति खोज्ने भन्दै बालुवाटारबाट खुमलटार फर्किन्छन् । यो नियमित आकस्मिता बनेको छ ।
स्थायी कमिटी पदका सदस्यहरु दबाब हाल्दै छन्– फुट्न नदिन । उनीहरु प्रष्टसँग भन्छन्– ‘सिंह दरबारमा तपाईंहरुका तस्विर टाँसिसक्नुभो । हाम्रो पनि तस्बिर टाँस्नुपर्छ । पार्टीको सर्वनाश हुने गरी विवाद नगर्नुस् ।’ यसो भनिरहँदा पनि अमूक गुटप्रतिको आफ्नो आस्था भने डग्मगाएको देखिएला कि भन्नेमा पनि ती नेता सचेत छन् ।

चुनावी घोषणापत्र, भोट माग्ने बेलाको भाषणमा भनेका परिवर्तन, सुधारको कुरो त अब उनीहरुको मानसपटलबाट पनि मेटिइसकेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको दैनिकी प्रचण्डको दबाबलाई निष्तेज पार्नमै केन्द्रित छ । मन्त्रीका दिनचर्या गुटको बैठकमै सीमित छ । अनि नेता र सांसद् आफ्नो गुटको प्रवद्र्धनका लागि नेता र मन्त्री भेटेर दबाब दिनमा सीमित भएको छ ।    

जारी स्थायी कमिटी बैठक समस्या बल्झाउनमा प्रयोग भएको छ । समाधानका लागि यसले कुनै भूमिका खेलेको देखिँदैन । स्थायी कमिटी बैठक अझै लामो समय तन्किने देखिन्छन् । यो एक साता वा १० दिनमा पनि टुंगिइहाल्ने छाँट छैन । 

कम्युनिष्टहरुको पुरानो शैली हो– व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्तिका लागि विवाद गर्ने तर त्यसमा सैद्धान्तिक जलप लगाएर प्रस्तुत हुने । पछिल्लो उदाहरण, प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल हटाउन असफल भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन माओवादीले सडक आन्दोलन गरेको थियो– माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार गिराउन । नारा थियो– ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन’ । एक दशकपछि अहिले फर्केर हेर्दा त्यो ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’ भन्ने शब्दले उनैलाई गिज्याउँछ ।

यसपटकको नेकपा विवादलाई भने सैद्धान्तिक जलप लगाउनसमेत सकेका छैनन्– नेताहरुले । विवादको कारण नेपालका नेताको अभिव्यक्तिबाट जति बुझिन्छ, त्योभन्दा प्रष्ट तस्विर भारतीय मिडियाले संप्रेषण गर्ने समाचार र विश्लेषणबाट प्रष्ट हुन्छ । चिनिया राजदूतलाई ‘विषकन्या’ भन्नेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उनीहरुले ‘चूर–चूर करदेंगे’ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । फलना नेता ‘हमारा आद्मी’ भनेर पनि प्रष्टै भन्छन् उनीहरु । 

नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए, ‘मलाई भारतले हटाउन खोज्यो ।’ उनकै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसैबापत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे, ‘हटाउन मैले खोजेको हो, भारतले होइन ।’ यो भनेको के हो ? जनतालाई प्रष्टसँग बुझाउनुपर्ने दायित्व प्रचण्डको हो । यो सचिवालयका नौ जनाको मात्रै विषय हुन सक्दैन । नेपाललाई नियालिरहेको आन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि बताउनुपर्छ– लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि किन प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता छाड्नुपर्छ भनेर ।

नेकपाभित्रको अहिलेको समस्याको कारण के हो ? यसको निकास कसरी निस्कन्छ ? यो जिज्ञासा राख्दा नेकपाका नेताहरु जवाफ दिँदैनन् । यो पार्टीको आन्तरिक विषय होइन । पार्टी अध्यक्ष भन्ने पद आन्तरिक विषय पनि मान्न सकिएला तर  देशको प्रधानमन्त्री नेकपाका अनुयायी करिब दुई–चार हजार व्यक्तिको मात्र सरोकारको विषय होइन । यसले देशका अहिलेका नागरिकको मात्र होइन, यो अहिले गर्भाधान नै नभएका भावी सन्ततिको भाग्यसँग समेत जोडिने भएकाले आम सरोकारकाे विषय हो ।

तीन कुर्सी, चार दाउ 

नेकपाको अहिलेको विवादका तीन कारण देखिन्छन्– कुर्सी, कुर्सी र कुर्सी । राष्ट्रपतिको कुर्सी, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, नेकपा अध्यक्षको कुर्सी । कुर्सी तीन मात्र छन्, कुनै पनि रिक्त छैनन् । त्यसमा दाउ हेर्ने मुख्य नेता चार जना छन्– प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम । मौका ताक्ने सचिवालयका अन्य पनि छँदै छन् । 

जनताले अस्वीकार गरेका, संविधानले नै पाँच वर्ष मन्त्री बन्न अयोग्य भनेका तर चोर बाटोबाट संसद् छिरेका वा छिर्ने प्रयासमा रहेका कतिपय व्यक्तिले ‘अर्जुन दृष्टि’ लगाएको मन्त्रीको कुर्सी-आकांक्षा पनि यो विवादमा च्याँखे थापेर बसेको छ । 

नेकपा सचिवालयका नेताको ‘पोजिसन’ र अभिव्यक्ति नियाल्दा विवादको आन्तरिक कारण बुझिन्छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री पद तत्काल चाहिएको छ । पार्टी एकताका बेला ०७५ जेठ २ गते साविक एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको ‘गोप्य सम्झौता’ लाई आधार मान्दा अब त्यो समय आउन अझै दुई महिना बाँकी छ तर कुर्सीको झगडा सतहमा आएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । त्यो सहमतिलाई प्रचण्डकै प्रस्तावमा नेकपा सचिवालय बैठकले गत मंसिर ४ गते नै खारेज गरिसकेको छ । अहिले उनलाई पश्चात्ताप लागिसकेको छ । 

ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न ०७५ जेठ २ को गोप्य सहमति गरे– प्रचण्डसँग । शायद् माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन नगरेको भए ओली प्रधानमन्त्री हुन्नथे । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता त हुन्थे तर उनी प्रधानमन्त्री हुन सक्ने संभावना हुँदैनथ्यो ।  जेठ २ को सहमति गरी पार्टी एकता नगरेको भए चुनावी गठबन्धनका बाबजुद माओवादीसँगको गठबन्धन बीचैमा टुट्थ्यो । अर्को समीकरण बन्थ्यो । ओली प्रतिपक्षी दलको नेतामा झरिसकेका हुन्थे । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भइसकेको अभ्यास हो यो । 

याे पनि–  नेकपा दुई ध्रुवीय हुँदै जाँदा माधव नेपाल समूहलाई धक्का

ओली सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी क्षेत्रसहितको नक्सा सरकारले जारी गर्‍यो । संसद्बाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरायो । नागरिकता विधेयकमा अंगीकृत भारतीयलाई सात वर्षपछि मात्र निवेदनका लागि योग्य हुने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक संसद्मा अघि बढायो । भारतीय ज्वाइँलाई पनि बुहारीसरह नागरिकता दिने व्यवस्थाको मागलाई अस्वीकार गर्‍यो । त्यसैले यो सरकारमाथि संकट आइलागेको छ ।

नेकपा विवादका सबैभन्दा चर्को उत्रेका  खेलाडी हुन्– पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल । नेकपाकै स्थायी कमिटीका कतिपय नेताहरु भन्छन्– एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा उनलाई राष्ट्रपति बनाउने वचन दिएर ओलीले ‘न्युट्रल’ बनाएका थिए । तर, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बनाए । अब त्यो प्राप्तिका लागि खनाल कस्सिएका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारी पदासिन रहेको बेला त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने उपायबारे समेत छलफल भएको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै बताइसकेका छन् । 

तृतीय आकर्षक कुर्सी भनेको पार्टी अध्यक्षको हो । छ वर्षअघिको महाधिवेशनमा झिनो मतले पराजित भएका थिए– वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल । महाधिवेशनको अवधि पाँच वर्ष हो तर नेपाल भने अर्को महाधिवेशन नभएका कारण अझै पनि पराजित हुनुको पीडा भोग्न बाध्य छन् । उनको यो पीडालाई प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा उपयोग गरेका छन् । ओलीलाई हटाएर सो पदमा नेपाललाई स्थापित गर्ने ‘रणनीति’ प्रचण्डको छ । यो  आश्वासन दिएका पनि छन्, प्रचण्डले । त्यसैले नेपालले दुई महिनाअघि ‘तृतीय अध्यक्ष’ पनि अस्वीकार गरेका छन् ।

याे पनि–अध्यक्षद्वयको सहमतिमा चल्नुपर्ने विधान भएकाले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै नछाड्ने ओली अडान, प्रचण्ड पक्ष भने बहुमतको बलमा दुवैबाट हटाउने गृहकार्यमा  

वामदेव गाैतमलाई पनि प्रधानमन्त्रीकाे आकांक्षा घटेको छैन। यसबाहेक सचिवालयका केही सदस्यलाई संविधानतः अयोग्य भए पनि चोर बाटोबाटै भए पनि उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री बन्नु छ । कसैलाई जे–जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना खोज्नु छ । कसैलाई गृहमन्त्रीमै टिकिराख्नु छ । यस्तै ‘लोभीपापी’ को घेराबन्दीमा परेका छन्– प्रधानमन्त्री ओली । 

घोषणापत्रको स्थिरताको अर्थ 

प्रधानमन्त्री ओलीका अनेक अवगुण होलान् । तथापि, राष्ट्रिय सहमति जुटाएर नक्सा जारी गरेपछि उनी नेपालीले पुस्तौँसम्म सम्झिरहने प्रधानमन्त्री बनेका छन् । भारतीय हस्तक्षेपलाई चुनौती दिएका छन् । पाँच वर्षे स्थायी सरकारको नाराका साथ चुनावमा गएको थियो नेकपा । बहुमत पाएपछि विकासको अभियान चलाउने घोषणा पनि गरेको थियो ।

संघीय संसद्मा दुईतिहाई बहुमतसहित सरकार बनाएको छ । सातमध्ये छ वटा प्रदेश सरकार छ । ७५३ मध्ये दुईतिहाई स्थानीय तह पनि नेकपाले जितेको छ । केन्द्र सरकार भत्काउँदा छ वटै प्रदेश सरकार पनि भत्कने छ । के राजनीतिक स्थिरता भनेको पाँच वर्षमा नेकपाकै पाँच जना प्रधानमन्त्री हुने भनेको हो ? अहिलेकै गलफत्तीले नेकपाले रमिता देखाइसकेकाे छ । शीर झुकाउने काम गरिसकेकाे छ । फेरि चुनावमा कुन मुखले बहुमत माग्छ नेकपाले ?

याे पनि– नेकपा अध्यक्षको फरक सोफा, नेताभित्र पस्न नसकेको गणतान्त्रिक चेत

अस्थिरता रोजेमा अहिलेको बहुमत नै नेकपाको इतिहासको अन्तिम हुनेछ । ३३ वर्षसम्म जनजीविकाको पक्षमा उल्लेखनीय काम गरेको सरकार गत एक दशकमा कसरी ओरालो लाग्दै समाप्त भयो भन्ने हेर्नु नेताको कर्तव्य हो । यो भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नु पर्दैन– अहिले ओलीलाई हटाउदा नेपाली नेताको आकांक्षा त कति पूरा होला, भारतको आकांक्षा भने पूरा हुनेछ । साथै नेपाली जनमतको अपमान हुनेछ । त्यसैले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउन चाहनेले चाँडो महाधिवेशन गर्नु बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राख्नेले अर्को चुनावसम्म कुर्नु नेकपाकै स्वास्थको लागि हितकर हुनेछ ।   

याे पनि 

चार दशकदेखि शीर्ष-नेतृत्वमा बसेका माधव नेपालले किन लिएनन् नेकपा संकटमोचनमा अग्रसरता ?

प्रकाशित मिति: Jul 11, 2020 08:09:36

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सबै