कानुन बनाउने अनि कानुन पारित गर्ने तथा कानुन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निकाय पनि संघीय संसद् नै हो। तथापि समाजको सुव्यवस्थाका लागि देशमा कस्तो कानुन चाहिन्छ ? जनतालाई कुन कानुनले न्याय दिन सकेको छैन ? भन्ने जस्ता प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गर्ने काम संघीय संसद्ले गर्दैन। कानुनको आवश्यकता पहिचान गर्ने निकाय नेपाल कानुन आयोग, नेपाल सरकारको कानुन मन्त्रालय मातहत छ। जनताका लागि कानुन बनाउँछौं भनी जनप्रतिनिधिको सभामा पुगेका सांसदहरूको कार्यक्षेत्र भनेको कार्यपालिकाले अध्ययन सम्पन्न गरेर पठाएको विधेयकमा केही त्रुटि छन्-छैनन् हेर्ने मात्र छ।

‘मेरा लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिदिनुहोला’ भनी प्रजातन्त्रिक पद्धति अपनाएको देशको नागरिकले मत दिएर पठाएको संसद्का सभासदहरूले जनताकै लागि काम गरून् र जनताका आवाज बोलुन् भन्ने अपेक्षा बैध हो। त्यसैले कानुन बनाउने कुराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको सभाले लिनैपर्छ। समाज सुव्यवस्थाका लागि कस्तो कानुन बनाउन आवश्यक छ, भइरहेका कानुनहरूमा के–के संशोधन गर्नुपर्छ लगायत कामको नेतृत्व व्यवस्थापिकाले लिनुपर्छ। त्यसैले कानुन आयोग स्वायत्त संयन्त्र व्यवस्थापिका मातहत राखिनुपर्छ।