अन्ततः बक्यौता उठाउनै नसक्ने गरी कुलमानमाथि सरकारकाे प्रहार
विद्युत नियमन आयोगमार्फत प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न निर्देशन पुगेको छ। डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बिलमाथि अनुसन्धान गर्ने भन्दै सरकारले एक समिति बनाएको छ। ३ मंसिरमा बनाइएको समितिले बनाएको हप्तादिनपछि १० मंसिरदेखि कार्य थालनी गरेकोा भएपनि अझै उक्त समितिले कसरी काम गर्ने भन्ने निर्क्यौल हुन सकेको छैन।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैँ