आइतबार, २७ जुलाई २०२५

यस्ताे छ ९० करोडको एमडीएमएस खरिद विवादको नालीबेली

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) विवाद अहिले फेरि सतहमा आएको छ। सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रै सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने एमडीएमएस झन्डै ४ वर्ष हुन लाग्दा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - काठमाडौं

संघीय संसद्ले एक वर्षमा एउटा कानुन बनायो, पदाधिकारी र सांसदको तलब–भत्तामा ६३ करोड सकियो

प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यहरूले ७ पुस ०७९ मा शपथ लिएपछि संघीय संसद्ले औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो । हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी कुल ३३३ सांसद कायम छन् । प्रतिनिधिसभामा एक सांसद रिक्त र दुई निलम्बित छन् । 

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - काठमाडौं

आशा बेच्ने व्यवसाय

कुरा उनै हाम्रा प्रिय रवि लामिछानेजीकै हो। उनी हामी बीच धेरैका अहिलेका आशाका केन्द्र हुन्। भरोसाको भित्तो हुन्। साँच्चिकै भन्नु पर्दा धेरैका अहिलेका नायक हुन् भन्दा फरक नपर्ला। हाम्रा धेरै आशाहरू उनीसँग जोडिएका छन्। भ्रष्टाचारको, सदाचारको, नैतिकताको, भलाइको, उत्कृष्टताको, इमानदारीको, शुद्धताको, विश्वासको, निष्ठाको, क्षमताको अनि सफलताको आशा।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - काठमाडौं

ग्यालेक्सीमा डुब्यो सूर्यदर्शन, सूर्यदर्शनमा डुबे १९ हजार बचतकर्ता

अचम्म के छ भने एउटा पनि कर्जामा सहकारीले धितो राखेको छैन । अधिकांश रकम कृत्रिम सदस्य बनाएर कारोबार गरिएको छ । सहकारीले बचतकर्ता खोजी गर्दा पनि सुनको सिक्कादेखि विभिन्न स्किम राखेर प्रलोभनमा पारेको थियो ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - प्रकाश ढकाल

एम्बुलेन्स चलाएर मेयर आफैंले बिरामीलाई पुर्‍याउँछन् अस्पताल

एक वर्षअघि नै लिखित र ट्रायल पास गरेको भए पनि गत हप्तामात्रै उनले चारपाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्स प्राप्‍त गरेका थिए।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - सरिशा अछामी

साउदीमा गैरकानुनी कामदारमाथि धडपकड तीव्र

विभिन्न क्षेत्रबाट एक साताभित्रै आवास तथा श्रम ऐन र सीमा सुरक्षा नियम उल्लंघन गर्ने १६ हजार ८ सय ९९ जना पक्राउ गरिएको साउदीको गृह मन्त्रालयको जनाएको छ ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - योगेन्द्र योगी

खानेपानी मन्त्रीको निर्देशनमा नीतिगत भ्रष्टाचार, २४ करोडको ठेक्कामा पनि गोलमाल

मेलम्ची आयोजनाअन्तर्गत सिनो हाइड्रोले सम्झौताअनुरूप काम सम्पन्न नगर्दै अनि आयोजना हस्तान्तरण नभएकै अवस्थामा विना बैंक ग्यारेन्टी धरौटीबापतको रकम निर्माण कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु अस्वाभाविक रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - काठमाडौं

रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थुपार्दै श्रममन्त्री

पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सयबाट दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पुर्‍याएका उनले दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकलाई अंग्रेजी भाषा बाध्यकारी गराउनेदेखि इपिएस कोटामा कोरिया जाने श्रमिकलाई एलजीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य गराएर अतिरिक्त आर्थिक भार लगाएका हुन् । 

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - मुना कुँवर

निकुञ्ज जङ्गल सफारी र वीर आत्माहरूको स्मृति

ढड्डीघारी छिचोलेपछि आउने नन्दभाउजूताल । त्यसैको दाहिना किनारै किनारको सालघारि कटेपछि पुगिने चुरेपहाडको फेदी । त्यस ठाउँमा उठेको सानो ढिस्को वरिपरि काठको घेरबार । अनि बिचमा काठैकाठैको फल्याकले बनेको सानो घर ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - बद्री अर्याल

आर्थिक अभावले अलपत्र थारु सांस्कृतिक संग्राहलय

थारु समुदायको संस्कृति र पहिचान झल्काउने सामग्री संग्रहित गर्न २०६६ सालमा दाङको घोराही उपमहनगरपालिका-१७, स्थित पनौरा गाउँमा थारू सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापन गरियो।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - सन्तोष दहित

अहिले नाम र दाम कमाएका पाँच चर्चित लोकगायक: जो कुनैबेला विदेशिने तयारीमा थिए

हरेक क्षेत्रमा समयसँगै भाग्य फेरिएका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् । हिजो के थियो ? आज के छ ? नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा पनि जिन्दगी बदलेर नाम र दाम कमाएका थुप्रै कलाकारहरू छन् ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - सुशील नेपाल

बोर्डिङमा पढाउँदा उत्कृष्ट, सामुदायिकमा पढाउँदा असफल शिक्षक म!

कक्षा १० को अन्तिममा लिइने एसइई र कक्षा आठको अन्तिममा लिइने डिएलई जस्ता परीक्षाहरूले पनि निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर न्यून रहेको देखाउँछन्।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - सुनिल धामी

दलहरूको अनुकूलतामा चल्छ सार्वभौम संसद्

दलका बैठक र कार्यक्रमका लागि पटक–पटक संसद् स्थगित गरिँदै आएको छ। यस्तो परिपाटीले कानुन निर्माण नै ठप्पप्रायः छ। प्रतिनिधिसभाको १८० दिनको बर्खे अधिवेशनमा ६२ बैठक मात्रै बसे, कानुन जम्मा एउटा मात्रै बन्यो।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - कमलराज भट्ट

नयाँ वैचारिकीको खोजी

वैचारिक आन्दोलनको आयतन र जनताको चेतन यहीँबाट मापन हुन्छ । नेपालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन र संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न निर्वाचनलाई उपयोग गरेबाट यसको सार्थक अभ्यास भएको थियो ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - भवानी बराल

'मलेसियाले फर्काइदियो, होटल खोल्दा हामीले छोएकै नखाने भन्छन्, अब के गर्नु!'

सँगैका केटाहरू फुटबल र गाडी खेल्न रमाउँथे। यस्ता खेलमा उनलाई कुनै रूचि हुन्थेन। केटाहरूसँग खेल्न कहिल्यै जाँदैन थिए।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - निर्मला घिमिरे

कानुनी उपचारका खाल्डाहरू

तथापि समाजको सुव्यवस्थाका लागि देशमा कस्तो कानुन चाहिन्छ ? जनतालाई कुन कानुनले न्याय दिन सकेको छैन ? भन्ने जस्ता प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गर्ने काम संघीय संसद्ले गर्दैन। कानुनको आवश्यकता पहिचान गर्ने निकाय नेपाल कानुन आयोग, नेपाल सरकारको कानुन मन्त्रालय मातहत छ। जनताका लागि कानुन बनाउँछौं भनी जनप्रतिनिधिको सभामा पुगेका सांसदहरूको कार्यक्षेत्र भनेको कार्यपालिकाले अध्ययन सम्पन्न गरेर पठाएको विधेयकमा केही त्रुटि छन्-छैनन् हेर्ने मात्र छ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - सरोज अधिकारी

'मधेसमा समाज गरिबमाराका रूपमा देखिएको छ'

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - बिनु सुवेदी

आज पुस १ : निर्दलीय व्यवस्था घोषणा गर्दा के भनेका थिए राजा महेन्द्रले ?

विसं २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको बहुमतको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमाथि कु गरी नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाएर निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरुआत गरेका थिए ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - काठमाडाैँ

के क्यान आफैंले स्रोत परिचालन गर्न सक्दैन?

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भनिरहने वाक्य हो- सरकारले नेपाली क्रिकेटमा लगानी गर्दिनुपर्‍यो। नेपाली क्रिकेटमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, यसमा दुई मत कसैको नरहला। पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटले राम्रो गरिरहेको छ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - अमृत आचार्य

फसिने डरले प्रधानमन्त्रीको आदेश समेत टेर्दैनन् कर्मचारी– हुन छाड्यो निर्णय, उठेनन् टिप्पणी

मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट सिफारिश भई २०८० असोज १६ गतेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट उक्त कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो ।

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता - काठमाडौं