मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) विवाद अहिले फेरि सतहमा आएको छ। सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रै सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने एमडीएमएस झन्डै ४ वर्ष हुन लाग्दा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
लोकान्तर - काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यहरूले ७ पुस ०७९ मा शपथ लिएपछि संघीय संसद्ले औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो । हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी कुल ३३३ सांसद कायम छन् । प्रतिनिधिसभामा एक सांसद रिक्त र दुई निलम्बित छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिक - काठमाडौं
कुरा उनै हाम्रा प्रिय रवि लामिछानेजीकै हो। उनी हामी बीच धेरैका अहिलेका आशाका केन्द्र हुन्। भरोसाको भित्तो हुन्। साँच्चिकै भन्नु पर्दा धेरैका अहिलेका नायक हुन् भन्दा फरक नपर्ला। हाम्रा धेरै आशाहरू उनीसँग जोडिएका छन्। भ्रष्टाचारको, सदाचारको, नैतिकताको, भलाइको, उत्कृष्टताको, इमानदारीको, शुद्धताको, विश्वासको, निष्ठाको, क्षमताको अनि सफलताको आशा।
अनलाइनखबर - काठमाडौं
अचम्म के छ भने एउटा पनि कर्जामा सहकारीले धितो राखेको छैन । अधिकांश रकम कृत्रिम सदस्य बनाएर कारोबार गरिएको छ । सहकारीले बचतकर्ता खोजी गर्दा पनि सुनको सिक्कादेखि विभिन्न स्किम राखेर प्रलोभनमा पारेको थियो ।
रातोपाटी - प्रकाश ढकाल
-1703563489.jpg)
एक वर्षअघि नै लिखित र ट्रायल पास गरेको भए पनि गत हप्तामात्रै उनले चारपाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिए।
सेतोपाटी - सरिशा अछामी
विभिन्न क्षेत्रबाट एक साताभित्रै आवास तथा श्रम ऐन र सीमा सुरक्षा नियम उल्लंघन गर्ने १६ हजार ८ सय ९९ जना पक्राउ गरिएको साउदीको गृह मन्त्रालयको जनाएको छ ।
राजधानी दैनिक - योगेन्द्र योगी
मेलम्ची आयोजनाअन्तर्गत सिनो हाइड्रोले सम्झौताअनुरूप काम सम्पन्न नगर्दै अनि आयोजना हस्तान्तरण नभएकै अवस्थामा विना बैंक ग्यारेन्टी धरौटीबापतको रकम निर्माण कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु अस्वाभाविक रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
लोकान्तर - काठमाडौं
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सयबाट दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पुर्याएका उनले दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकलाई अंग्रेजी भाषा बाध्यकारी गराउनेदेखि इपिएस कोटामा कोरिया जाने श्रमिकलाई एलजीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य गराएर अतिरिक्त आर्थिक भार लगाएका हुन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिक - मुना कुँवर
ढड्डीघारी छिचोलेपछि आउने नन्दभाउजूताल । त्यसैको दाहिना किनारै किनारको सालघारि कटेपछि पुगिने चुरेपहाडको फेदी । त्यस ठाउँमा उठेको सानो ढिस्को वरिपरि काठको घेरबार । अनि बिचमा काठैकाठैको फल्याकले बनेको सानो घर ।
बिएल संवाददाता - बद्री अर्याल
थारु समुदायको संस्कृति र पहिचान झल्काउने सामग्री संग्रहित गर्न २०६६ सालमा दाङको घोराही उपमहनगरपालिका-१७, स्थित पनौरा गाउँमा थारू सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापन गरियो।
हिमाल खबर - सन्तोष दहित
हरेक क्षेत्रमा समयसँगै भाग्य फेरिएका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् । हिजो के थियो ? आज के छ ? नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा पनि जिन्दगी बदलेर नाम र दाम कमाएका थुप्रै कलाकारहरू छन् ।
लोकान्तर - सुशील नेपाल
कक्षा १० को अन्तिममा लिइने एसइई र कक्षा आठको अन्तिममा लिइने डिएलई जस्ता परीक्षाहरूले पनि निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर न्यून रहेको देखाउँछन्।
सेतोपाटी - सुनिल धामी
दलका बैठक र कार्यक्रमका लागि पटक–पटक संसद् स्थगित गरिँदै आएको छ। यस्तो परिपाटीले कानुन निर्माण नै ठप्पप्रायः छ। प्रतिनिधिसभाको १८० दिनको बर्खे अधिवेशनमा ६२ बैठक मात्रै बसे, कानुन जम्मा एउटा मात्रै बन्यो।
नयाँ पत्रिका दैनिक - कमलराज भट्ट
वैचारिक आन्दोलनको आयतन र जनताको चेतन यहीँबाट मापन हुन्छ । नेपालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन र संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न निर्वाचनलाई उपयोग गरेबाट यसको सार्थक अभ्यास भएको थियो ।
रातोपाटी - भवानी बराल
सँगैका केटाहरू फुटबल र गाडी खेल्न रमाउँथे। यस्ता खेलमा उनलाई कुनै रूचि हुन्थेन। केटाहरूसँग खेल्न कहिल्यै जाँदैन थिए।
सेतोपाटी - निर्मला घिमिरे
तथापि समाजको सुव्यवस्थाका लागि देशमा कस्तो कानुन चाहिन्छ ? जनतालाई कुन कानुनले न्याय दिन सकेको छैन ? भन्ने जस्ता प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गर्ने काम संघीय संसद्ले गर्दैन। कानुनको आवश्यकता पहिचान गर्ने निकाय नेपाल कानुन आयोग, नेपाल सरकारको कानुन मन्त्रालय मातहत छ। जनताका लागि कानुन बनाउँछौं भनी जनप्रतिनिधिको सभामा पुगेका सांसदहरूको कार्यक्षेत्र भनेको कार्यपालिकाले अध्ययन सम्पन्न गरेर पठाएको विधेयकमा केही त्रुटि छन्-छैनन् हेर्ने मात्र छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट - सरोज अधिकारी
-1702784094.jpg)
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ।
सेतोपाटी - बिनु सुवेदी
विसं २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको बहुमतको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमाथि कु गरी नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाएर निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरुआत गरेका थिए ।
रातोपाटी - काठमाडाैँ
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भनिरहने वाक्य हो- सरकारले नेपाली क्रिकेटमा लगानी गर्दिनुपर्यो। नेपाली क्रिकेटमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, यसमा दुई मत कसैको नरहला। पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटले राम्रो गरिरहेको छ।
देशसञ्चार - अमृत आचार्य
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट सिफारिश भई २०८० असोज १६ गतेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट उक्त कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो ।
लोकान्तर - काठमाडौं
