
नागरिकलाई कार्डको भारी, दुई अर्बको ‘मास्टरकार्ड’ बेकामे
राज्यका विभिन्न सेवाका लागि नागरिकले अहिले थरी–थरीका सरकारी परिचयपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, पान नम्बर, लाइसेन्स, जीवन बिमा परिचयपत्रलगायतका सरकारी कार्डले एकातर्फ सेवामा राज्यको खर्च बढाएको छ भने अर्काेतर्फ सर्वसाधारणलाई सास्ती छ। जब कि सबै परिचयको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमै राख्न सकिन्छ।

बिएल संवाददाता - काठमाडाैँ