विकसित देशहरूमा विवाहको उमेर १८ वर्षै छ– विमला सुवेदी
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले संसद बोलाउन चटारो परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले हतार हतार अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताएकी छन्। एजेन्सीको कुराकानीमा उनले पक्ष र विपक्ष रहेका दलहरूले संसद बोलाउन दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसले सरकारको नियत ठिक नभएको संकेत गरिन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं