परराष्ट्रद्वारा एनआरएनएको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता प्रदान, मुद्दा फिर्ता
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पेस गरेको निवेदन फिर्ता लिएको छ। एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले यसअघि आफैंले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको समयावधि थप गर्नेसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएको हो। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईद्वारा जारी निवेदनमा अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन र निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको वैशाख २२ गते मन्त्रालयमा प्राप्त भएको उल्लेख छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
