निवेदकले भने- सडकको बलमा सरकार बनाउँन मिल्दैन, प्रधान न्यायाधीशले सोधे- सरकारविहीन अवस्था हुँदैन?
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका १६ वटा रिट निवेदनमाथि एकीकृत रुपमा बुधबार बिहानदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं