
‘धारा ३७० र जम्मु-कश्मीर’मा उम्लिएको भारतीय राजनीति
अदालतको फैसला सुनाउँदै भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति शासनमा राज्यले लिएको केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिन मिल्दैन। अनुच्छेद ३७० युद्धको मामलामा एक अन्तरिम प्रावधान थियो। यसको पाठ हेर्दा पनि यो अस्थायी प्रावधान थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’

बिएल संवाददाता - काठमाडौं