रास्वपाको निष्कर्ष- अध्यादेशमा सरकारको नियत खोटपूर्ण
केन्द्रीय सचिवालय सदस्य/पदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा आगामी फागुन महिनामा सातै प्रदेशमा ‘सर्वाङ्गीण संवाद’ गर्ने र संवादमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका दीपक बोहरा र प्रतिभा रावल, कर्णाली प्रदेशका लिमा अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशका विपिन कुमार आचार्य, गण्डकी प्रदेशका शिशिर खनाल, बागमती प्रदेशका सन्तोष परियार र बसुमाया तामाङ, मधेश प्रदेशका विराजभक्त श्रेष्ठ र मनिष झा, कोशी प्रदेशका सुमना श्रेष्ठ र रमेश प्रसाईं लगायतलाई समावेश गराउने निर्णय पनि भएको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
